खेड्यापाड्यातल्या एकेकटीची लढाई...‘एकल महिला आणि पाणीप्रश्न’ या अभ्यासानं समोर आलेलं ग्रामीण भागातील महिलांचं एक वास्तव

By ऑनलाइन लोकमत on Tue, October 31, 2017 7:00am

ग्रामीण भागात एकेकट्या राहणाºया, एकल महिला कशा जगतात? आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या पत्नींसह परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित अशा एकल महिलांच्या जगण्यात दुष्काळानं कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या. हिमतीने जगता जगता कुठले नवे प्रश्न त्यांना छळू लागले, हे शोधणारा एक अभ्यास.

ऋचिका सुदामे- पालोदकर

मराठवाड्याला गेली काही वर्षे दुष्काळानं छळलं. माणसांना जगणं नको केलं, काहींनी स्थलांतर पत्करलं. मोठ्या शहरात लेकराबाळांसह कुटुंब गेली. कुठं कुठं रस्त्यावर आणि वस्त्यांत राहू लागली. जे तेही करू शकले नाही त्यांच्याभोवतीचा दुष्काळ तर जास्तच जीवघेणा. त्यात काही शेतकºयांनी स्वत:ला विषाच्या बाटलीत संपवलं कुठं गळफास लागले. पोरंबाळं पदरात असलेली एकेकटी बाई मागे उरली. तिला तर लेकरांसाठी जगणं भागच होतं. उभं राहणं भाग होतं. तशा अनेकजणींनी संसार सांभाळले, कच्चीबच्ची जगतील म्हणून हिंमत धरली. काहींनी पुन्हा शेती सुरू केली, काहींनी काही उद्योग स्वीकारले. कधी त्यांच्या हिमतीच्या बातम्याही झाल्या, कधी मिळालेल्या अगर न मिळालेल्या सरकारी मदतीचा गवगवाही झाला. मात्र पतीपश्चात संसार सावरून धरणाºया एकेकट्या बायकांच्या वाट्याला दुष्काळानं काय आलं. त्यांच्या जगण्याचं नेमकं काय झालं, यासह ग्रामीण भागात एकेकट्या राहणाºया, एकल महिला कशा जगतात, त्यांचे प्रश्न काय याचा एक अभ्यास अलीकडेच करण्यात आला. आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या पत्नींसह परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित अशा एकल महिलांच्या जगण्यात दुष्काळानं कोणत्या समस्या निर्माण झाल्या. त्यावर त्यांनी काय तोडगे काढले, जगता जगता नवे प्रश्न कुठले छळू लागले, त्यावर काही उपाय दिसतात का असं शोेधणारा हा अभ्यास. परिस्थितीने झोडपले आणि निसर्गासह समाजासमोर हतबल असं जगणं वाट्याला आलं तर त्याचं स्वरूप तरी समजून घ्यावं म्हणून हा एक प्रयत्न होता. विकास अध्ययन केंद्राच्या सामाजिक कार्यकर्त्या रेणुका कड यांनी ‘एकल महिला आणि पाणीप्रश्न’ असा अभ्यास केला आणि त्यातून एक अहवालही मांडला आहे. मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भाग आणि अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीरामपूर तालुक्यातील काही गावं येथील महिलांना भेटून हा अभ्यास करण्यात आला. त्यात त्यांना सर्वसाधारण असं दिसलं की, दुष्काळ तर होताच. त्यात कुटुंबाची फारशी साथ नाही, हाती पैसे नाही. अनेकींकडे तर कसायला शेती नाही, असली तर तिच्यावर अधिकार नाही आणि राहतं घरही अनेकदा स्वत: राहत नाही, तेही सोडावं लागतं. त्यातून पदरी मुलं, त्यामुळे चरितार्थ तर चालवावाच लागतो. आणि तिथंच अनेकींची फरफट सुरू होते. पोट भरायचं साधन शोधणं ते एकटी बाई म्हणून वाईट नजरेने पाहणाºयांपासून स्वत:चं संरक्षण करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींना या महिलांना रोजच तोंड द्यावं लागतं. शारीरिक आणि मानसिक आघात सहन करावे लागतात ते वेगळेच. फक्त दुष्काळ किंवा आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या विधवा नव्हे तर अन्य एकल महिलांचे प्रश्नही गंभीर दिसतात. थोडाफार पैसा हाताशी असल्यामुळे किंवा शिक्षणामुळे शहरी एकल महिलांचे जीवनमान ग्रामीण भागातील महिलांपेक्षा तुलनेने बरे आहे. ग्रामीण भागात अनेकदा एकल महिलेला एकतर एकांगी संघर्ष

करावा लागतो अथवा माहेरी जाऊन आश्रितासारखे, घरगड्यासारखे रहावे लागते. उपासमार, बेरोजगारी, स्थलांतर या समस्या या महिलांना भेडसावतात. त्यात त्यांच्या आरोग्याचेही प्रश्न गंभीर होतात. लहान बालकांना आईचे दूध पुरेसे मिळत नाही, लसीकरण अनियमित होतं. समतोल आहार मिळणं दुरापास्त. त्यामुळे बालकांमध्येही वेगवेगळे आजार तसंच कुपोषण दिसून येते. वयाने मोठ्या असलेल्या मुलांच्या शाळांचा खर्च ही एक समस्या असते. त्यामुळे किमान एक वेळ तरी चूल पेटावी म्हणून ही मुले दप्तर गुंडाळून ठेवतात आणि मजुरीकडे वळतात. घरातल्या कर्त्या पुरुषाच्या पश्चात एकेकट्या महिलांना काही टारगट पुरुषांचाही त्रास होतो, वयात येणाºया मुलींनाही अनेकांच्या नजरांचा, नको त्या दबावाचाही सामना करावा लागतो. शारीरिक शोषण झाल्याच्या तक्रारीही काहीजणी करतात. ग्रामीण भागात या एकल महिलांमध्ये रोजंदारीवर काम करणाºया महिलांचं प्रमाण अधिक आहे. पण ते काम मिळणंही सोपं नसतं. एकट्या बाईला कामाची गरज असते, त्यामुळे अनेकदा तिला जास्त राबवून घेतलं जातं. पैसेही पुरेसे मिळतील याची खात्री नाही. बोलायची सोय नसतेच कारण काम गमावण्याची भीती. असं अनेक प्रश्न या अभ्यासात समोर येतात. काहीजणींच्या कैफियती मन विषण्ण करणाºयाच आहेत. त्यातलीच एक गीता. (नाव बदललं आहे.) बारावी झाली आणि घरच्यांनी गीताचं लग्न लावून दिलं. वडिलांची आर्थिक परिस्थिती वाईट, हिचं लग्न झालं म्हणजे जबाबदारी उतरली त्यात घरात एक खाणारं तोंड कमी होईल हा त्यांचा हेतू. लग्नानंतर तिला समजलं की, तिचा नवरा शरीरसुख देऊ शकत नाही. सासरच्या मंडळींना ही गोष्ट माहीत होती. पण तरी त्यांनी हिच्यावरच अंगारेधुपारे सुरू केले. हिने विरोध केल्यावर शारीरिक छळ आणि मारहाण सुरू झाली. शेवटी सासरा म्हणाला, ‘पोरगा असा असला म्हणून काय झाले, मी तर आहे ना..’. जीव मुठीत धरून ती माहेरी पळून आली. आणि आता नवºयानं ‘टाकून दिलेली’ असे लोकांचे टोमणे खात आयुष्य जगते आहे. अजून एकीची कहाणी अशीच. ती परित्यक्ता. आई विधवा. आईचं वय २३- २४ वर्षेच असेल तेव्हा वडील गेले. हिचं लग्नही जेमतेम पंधराव्याच वर्षी झालं. विसाव्या वर्षापर्यंत पदरात दोन मुली झाल्या. दोन्ही मुलीच झाल्या म्हणून नवºयाने तिला आणि मुलींना कायमचं माहेरी पाठवून दिलं. आता ती आईसोबत शेतात मजुरी करून स्वत:चं आणि मुलींचं पोट भरते. अशा किती कहाण्या. ग्रामीण भागातील एकल महिलांचे प्रश्न सांगणाºया. या प्रश्नांकडे कुणी पहायचं. या बायकांना सन्मानानं जगता यावं, त्यांना रोजगार मिळावा आणि मुलांना शिक्षण मिळावं, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या अपेक्षा काही फार नाहीत. मात्र आजचं वास्तव असं की, ग्रामीण भागातील एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे कुणाचं फारसं लक्ष नाही. त्यांची उत्तरं तर कितीतरी लांब आहेत..

२००१ आणि २०११ च्या जनगणनेची तुलना केली तर देशात एकल महिलांच्या संख्येत तब्बल ३९ टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. २००१ साली एकल महिलांची संख्या ५१.२ दशलक्ष होती. ही संख्या आता ७१. ४ दशलक्ष झाली आहे. यामध्ये परित्यक्ता, घटस्पोटिता, विधवा, अविवाहित अशा सर्वच एकल महिलांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वाधिक ६८ टक्के महिला या २५ ते २९ या वयोगटातल्या आहेत. बायकोला टाकून देणं, सोडून देणं, घटस्फोट आणि आता शेतकºयांनी केलेल्या आत्महत्या ही या मागची कारणं आहेत. २०११ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात २२, ५७, ९७७ एकल महिला आहेत.

एकल महिलांचे प्रमाण मोठं असूनही या महिलांसाठी कोणतंही स्वतंत्र धोरण अस्तित्वात नाही. या महिलांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून काही गोष्टी या महिलांना मिळाव्यात, असं हा अहवाल सुचवतो आहे. त्यापैकी काही गोष्टी पुढीलप्रमाणे - १. अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित एकल महिलांसाठी शासनानं विशेष धोरण आखून त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर तरतूद करावी. २. घरकुल योजनांना प्राधान्यक्रम द्यावा. ३. जॉब कार्ड नोंदणी आणि मनरेगाचे काम प्राधान्यानं मिळावं. ४. अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्य क्रमानं मिळावा. ५. बीपीएल रेशन कार्ड प्राधान्यक्रमानं मिळावे. ६. आधार कार्ड, मतदान कार्ड नोंदणी, जनधन योजनेचं खातं प्राधान्य क्रमाने उघडले जावे. ७. गावपातळीवर महिलांसाठी सहाय्य कक्ष सुरू करावेत. ८. हुंडा दक्षता समिती सक्षमपणे कार्यान्वित करावी.

(लेखिका लोकमतच्या औरंगाबाद आवृत्तीत वार्तासंकलक आहेत.)

संबंधित

माझं ऐक, शांत बस!
गिफ्ट आपलंच आपल्याला
हसीना; वेदनेची अस्वस्थ करणारी गोष्ट..
गरमागरम देसी सूप
व्यायामाचा पॅक्ट; जाणून घ्या अमेरिकेतील पॅक्ट या अ‍ॅपबद्दल

सखी कडून आणखी

कॉल फॉरवर्ड
तिखट की झणझणीत; जाणून घ्या बारकावे
पित्ताशयात खडे; हे उपाय ठरतील फायद्याचे
बोला; पण सांभाळून!
क्रेडिट कार्ड : मर्यादा ओलांडली गेली तर कर्जाचा डोंगर अटळ

आणखी वाचा