रत्नागिरी जिल्ह्यात भूमिगत वीजवाहिन्यांचा निधी होणार भूमिगत

एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १६१.५ किलोमीटरपर्यंत भूमिगत वाहिनी टाकली जाणार आहे. ही वाहिनी टाकण्यासाठीचे खोदकाम करण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देण्यास विलंब होत आहे. तसेच खोदाईसाठी कमीत कमी दर लावण्यात यावा, अशी मागणी महावितरणकडून करण्यात येऊनसुध्दा अद्याप तसे दर न देण्यात आल्यामुळे भूमिगत वाहिन्यांचे काम रखडले आहे.

ठळक मुद्देरत्नागिरी जिल्ह्यात भूमिगत वीजवाहिन्यांचा निधी होणार भूमिगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देण्यास विलंबनिधी परत जाण्याची शक्यता

रत्नागिरी : एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १६१.५ किलोमीटरपर्यंत भूमिगत वाहिनी टाकली जाणार आहे. ही वाहिनी टाकण्यासाठीचे खोदकाम करण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देण्यास विलंब होत आहे.

खोदाईसाठी कमीत कमी दर लावण्यात यावा, अशी मागणी महावितरणकडून करण्यात येऊनसुध्दा अद्याप तसे दर न देण्यात आल्यामुळे भूमिगत वाहिन्यांचे काम रखडले आहे. यामुळे त्यासाठी मंजूर असलेला १० कोटी ८० लाख २७ हजार रूपयांचा निधी परत जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याने भूमिगत वाहिन्याच भूमिगत होण्याची शक्यता आहे.

उच्चदाब भूमिगत वाहिनी चिपळुणात ५ किलोमीटर, खेडमध्ये ३२ किलोमीटर, दापोलीत ५२ किलोमीटर अशी एकूण ८९ किलोमीटर टाकण्यात येणार आहे. लघुदाब वाहिनी अंतर्गत रत्नागिरीमध्ये ३.५ किलोमीटर, चिपळुणात ९ किलोमीटर, राजापुरात १० किलोमीटर, खेडमध्ये ५० किलोमीटर मिळून एकूण ७२.५ किलोमीटर भूमिगत वाहिन्यांचे काम करण्यात येणार आहे.

लघुदाब वाहिनीच्या कामासाठी एकूण ३ कोटी ५९ लाख ६० हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे, तर उच्चदाब वाहिनीसाठी ७ कोटी २० लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, भूमिगत वाहिन्यांच्या खोदकामाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देण्यास विलंब होत असल्यामुळे कामे सुरू होण्यापूर्वीच थांबली आहेत. तसेच काही ग्रामपंचायतींनी खोदाईसाठी परवानगी देताना आकारलेल्या कराची रक्कम ही भूमिगत वाहिनीसाठी मंजूर निधीपेक्षा अधिक आहे.

एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ३६ कोटी ३९ लाखांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत राजापूर, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, दापोली शहरांमधील महावितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासह या शहरांची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून ट्रान्स्फॉर्मर क्षमता वाढवणे, नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसवणे, गंजलेले कंडक्टर, तारा, विद्युतखांब बदलणे, महावितरण बॉक्स (डीपी) बसवणे, नवीन वीजवाहिनी तसेच भूमिगत वाहिन्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

या कामांसाठी रत्नागिरी शहराला ६ कोटी ३९ लाख रुपये, राजापूर - १ करिता ३ कोटी २२ लाख रुपये, चिपळूण शहरासाठी ७ कोटी ९ लाख रुपये, खेडकरिता १० लाख ५६ हजार रुपये, दापोली - १ साठी ७ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून, या निधीतून ही कामे सुरू आहेत. याशिवाय सौरऊर्जा पॅनेलची कामे पूर्ण केली जाणार आहे.

रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर, खेड, दापोलीमध्ये प्रत्येकी २ मिळून एकूण १० किलोवॅटची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. त्यासाठी सात लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

खेडमध्ये अंशत: काम सुरू

महावितरणतर्फे ग्राहकांना विजेचा पुरवठा करण्यात येतो. त्यामुळे भूमिगत वाहिन्यांसाठीच्या खोदकामाचा दर कमी असावा, अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खोदकामासाठी परवानगी दिली तर लवकरात लवकर काम सुरू होईल. पावसाळा दोन महिन्यांवर आल्यामुळे लवकर परवानगी मिळणे गरजेचे आहे.

जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी लोकसेवेमुळे दर कमी केला असल्याने कराचे पैसे महावितरणने भरले आहेत. खेडमध्ये अंशत: काम सुरू झाले असले तरी जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये परवानगीअभावी काम रखडले आहे.
- पी. जी. पेठकर,
प्रभारी मुख्य अभियंता, महावितरण