शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, पण... : सामाजिक संस्था ठरताहेत चिमुकल्यांसाठी भाग्यविधात्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2018 05:27 PM2018-11-14T17:27:05+5:302018-11-14T17:29:39+5:30

बालदिनाचा सोहळा वर्षातून केवळ नावापुरता करून वर्षभर वंचित बालकांच्या विकासाकडे शासन दुर्लक्ष करीत असले तरी सेवाभावी संस्था पदरमोड करीत अशा मुलांसाठी कार्य करीत असल्याने या मुलांना मायेची ऊब मिळतानाच त्यांचे आयुष्यही घडविली जात आहेत. या संस्था या मुलांची भाग्यविधाते ठरू लागल्या आहेत.

Regarding neglect of government, but ...: Livelihood | शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, पण... : सामाजिक संस्था ठरताहेत चिमुकल्यांसाठी भाग्यविधात्या

शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, पण... : सामाजिक संस्था ठरताहेत चिमुकल्यांसाठी भाग्यविधात्या

Next
ठळक मुद्देशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, पण... : सामाजिक संस्था ठरताहेत चिमुकल्यांसाठी भाग्यविधात्याबालदिन विशेष : हरवलेल्या बालपणात बालगृहांमध्ये मायेचा आसरा

शोभना कांबळे 

रत्नागिरी : बालदिनाचा सोहळा वर्षातून केवळ नावापुरता करून वर्षभर वंचित बालकांच्या विकासाकडे शासन दुर्लक्ष करीत असले तरी सेवाभावी संस्था पदरमोड करीत अशा मुलांसाठी कार्य करीत असल्याने या मुलांना मायेची ऊब मिळतानाच त्यांचे आयुष्यही घडविली जात आहेत. या संस्था या मुलांची भाग्यविधाते ठरू लागल्या आहेत.

१४ नोव्हेंबर, मुलांचे लाडके चाचा, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. मुलांना निखळ आनंद मिळावा, यासाठी या दिवशी विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. ह्यनेमेचि येतो मग पावसाळाह्ण या उक्तीप्रमाणे बालदिन साजरा होतो.

या दिवशी कुठल्या तरी बालगृहात जाऊन तेथील बालकांना खाऊ, कपडे, जेवण यांचे वाटप होते. काहीजण तर आपला वाढदिवसही या मुलांसमवेत साजरा करायला बालगृहात जातात. पण वर्षभर या मुलांचे पालनपोषण करणाऱ्या संस्थांना कोणकोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, याची कल्पना फारच थोड्यांना असेल.

आज ज्या संस्था पदरमोड करून बालगृह चालवत आहेत, त्यांना शासनाच्या जाचक धोरणामुळे संस्था चालवताना नाकीनऊ येऊ लागले आहे.. शासनाने कितीही घोषणा केल्या तरी राज्याच्या बाल विकास विभागाकडे खुद्द शासनाचेच दुर्लक्ष झाले आहे. आज महागाई गगनाला भिडू पाहात असताना शासनाकडून प्रतिपोषणाचा खर्च प्रतिमूल १५०० रूपये केवळ जाहीर करण्यात आले असला तरी प्रत्यक्षात अजूनही नऊशे रूपये इतकाच खर्च शासनाकडून दिला जात आहे. शासनाची इतर धोरणेही जाचक असल्याने या संस्था त्रस्त झाल्या आहेत.

जिल्ह्यात रत्नागिरीतील डॉ. न. दा. पानवलकर बालगृह, माहेर, ओणी (ता. राजापूर) येथील वात्सल्य मंदिर, देवरूख येथील गोकुळ, लांजातील बालगृह या संस्था शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता निराधार मुलांचे भविष्य घडविण्याचे कार्य दात्यांच्या सहकार्याने, प्रसंगी पदरमोड करून करीत आहेत.

या संस्थांच्या मायेची ऊब या मुलांना मिळत असल्याने त्यांना विविध सणांचा आनंद मिळतो आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षेतच नव्हे; तर विविध क्षेत्रातही यश मिळवू लागली आहेत. संस्थांच्या छताखाली राहून शिक्षण घेऊन नोकरी, व्यवसाय करून स्वावलंबी बनली आहेत.

शासनाच्या बालविकासाच्या केवळ घोषणा होत आहेत. प्रत्यक्षात बालविकास झाकोळलेलाच आहे. बाल हक्कांची पायमल्ली होत आहे. मात्र, शासन याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे.
 

आज बालगृह चालविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्या जाचक धोरणामुळे बालगृहे चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. मुले ही देशाची बहुमोल संपत्ती आहे, असा विचार करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. वंचित बालकांच्या समस्या जाणून घ्यायला हव्यात, त्यांची सोडवणूक व्हायला हवी. एक बालदिन साजरा करून बालकांचा विकास होणार नाही.
- डॉ. महेंद्र गुजर,
वात्सल्यमंदिर, ओणी

Web Title: Regarding neglect of government, but ...: Livelihood

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.