रत्नागिरी : जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा २२ रोजी मंत्रालयावर महामोर्चा

सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी २२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मंत्रालयावर धडकणार आहेत.

ठळक मुद्दे सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी शासकीय कर्मचारी धडकणार२२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मंत्रालयावर महामोर्चा

रत्नागिरी : सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद व शासकीय कर्मचारी २२ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मंत्रालयावर धडकणार आहेत.

शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्वरित लागू करणे, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना लागू करणे, केंद्रप्रमाणे महागाई भत्ता देणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, ३० टक्के नोकर कपातीचा निर्णय रद्द करून रिक्त पदे त्वरित भरणे, अनुकंपा भरती विनाअट लागू करणे, वेतनत्रुटींचे विनाअट निवारण करणे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करणे, निवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसाला पूर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्त करणे, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण रद्द करणे, या प्रमुख मागण्या आहेत.

या मागण्यांसाठी गुरुवार दि. २२ फेब्रुवारी रोजी सर्व शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मंत्रालयावर महामोर्चा काढणार आहेत. यावेळी सरकारच्या वेळकाढू धोरणाचा जोरदार निषेध करणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद महासंघाचे अध्यक्ष वामन कदम यांनी दिली.

काही कर्मचारी संघटना मुख्यमंत्र्यांच्या बातम्या व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे पसरवून आपणच सर्व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळवून देणार असल्याचा भास निर्माण करत आहेत. १७ लाख कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करणारे कर्मचारी नेते र. ग. कर्णिक व अशोक थूल यांच्या संघर्षमय चळवळीमुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त झाले आहे.

अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीच चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी विचलित होण्याचे कारण नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने, पूर्ण ताकदीनिशी या महामोर्चामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन कदम यांनी केले आहे.