जातीच्या दाखल्यासाठी आता एकच कागद पुरे, रत्नागिरी मुस्लीम मच्छीमार दालदी समाजाकडून स्वागत

जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता भाराभर कागदपत्र गोळा करण्याची गरज नाही. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार केवळ रक्तसंबंधातील एका नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे इतर पुराव्यांची मागणी न करता जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी आॅल इंडिया मुस्लीम ओबीसी आॅर्गनायझेशनचे  तालुकाध्यक्ष निसार राजपूरकर  यांनी स्वागत  केले आहे.  रत्नागिरी जिल्ह्यातील  मुस्लीम मच्छीमार दालदी समाजानेही स्वागत केले आहे.  

ठळक मुद्दे- शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत- कागदपत्रांची कटकट संपली- रक्तसंबंधातील नातेवाईकाचा पुरावा पुरेसा

रत्नागिरी : जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आता भाराभर कागदपत्र गोळा करण्याची गरज नाही. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार केवळ रक्तसंबंधातील एका नातेवाईकाचे वैधता प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा समजण्यात येणार आहे. त्यामुळे इतर पुराव्यांची मागणी न करता जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातीचा दाखल काढण्यासाठी भाराभर कागदे जमा करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. रत्नागिरी आॅल इंडिया मुस्लीम ओबीसी आॅर्गनायझेशनचे तालुकाध्यक्ष निसार राजपूरकर  यांनी स्वागत  केले आहे.  रत्नागिरी जिल्ह्यातील  मुस्लीम मच्छीमार दालदी समाजानेही स्वागत केले आहे.  



लाभार्थींना जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदाराला सेतूचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मुस्लीम मच्छीमार दालदी समाजातील व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत होती.

त्यामुळे आजही सेतूच्या कार्यालयांमध्ये जातीच्या दाखल्यांचे शेकडो अर्ज धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे अनेकदा शैक्षणिक प्रवेश असो किंवा शासकीय लाभाची योजना असो, शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतींपासून वंचित राहावे लागल्याचे अनेक प्रकार समोर आले होते. त्यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना हे शुल्क भरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

अर्जदाराने जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करताना त्यासोबत पडताळणी समितीने निर्गमित केलेले त्याच्या वडिलांचे, सख्ख्या भावाचे, चुलत्याचे किंवा त्याच्या रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून इतर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची मागणी न करता त्याला जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा मानण्यात येणार आहे. त्यामुळे जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी होणारी पळापळ थांबणार आहे.

मात्र, जात पडताळणी समितीला काही शंका आली आणि त्या अधिकाऱ्याने मागणी केल्यास त्यावेळी आवश्यक असलेले दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही या शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे. अर्जाबाबत आक्षेप असल्यास जात पडताळणी समितीने ६० दिवसात प्रकरण निकाली काढायचे आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी अर्जदाराची होणाºया मन:स्तापातून सुटका झाली आहे.

 

मुस्लीम मच्छीमार दालदी समाजाला इतर मागासवर्गीय जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वेगवेगळी कागदपत्र सादर करावी लागत होती. परंतु शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे असते. त्यासाठी वर्षानुवर्षे सेतू कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्रासाला कंटाळून काही जण दाखला मिळवण्याचा नाद सोडत असत. मात्र, शासनाने केवळ रक्ताच्या नात्यासंबंधित नातेवाईकाचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्व समाजांच्या फायद्याचा असून, त्याचे आपण स्वागत करतो.
- निसार राजपूरकर, तालुकाध्यक्ष
आॅल इंडिया मुस्लीम ओबीसी आॅर्गनायझेशन, रत्नागिरी