काजू समितीत रत्नागिरी जिल्ह्यावर अन्याय, २६ सदस्य एकट्या सिंधुदुर्गचे

काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वंकष विकासासाठी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत सिंधुदुर्गातील सदस्यांचाच जास्त भरणा आहे.

ठळक मुद्देकाजू फळपिकाच्या विकासासाठी दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमितीमध्ये ३२ पैकी २६ सदस्य एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे

रत्नागिरी : काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन काजू फळपिकाच्या सर्वंकष विकासासाठी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत सिंधुदुर्गातील सदस्यांचाच जास्त भरणा आहे.

ज्या जिल्ह्यात कोकणातील सर्वात जास्त काजू उत्पादन होते, त्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील केवळ दोन सदस्य आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला या समितीत विशेष स्थान नसल्याचे दिसून येते. याबाबत बागायतदारांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर काजूचे उत्पादन होते. मात्र, काजूच्या लागवडीपासून ते त्यावर वेळोवेळी पडणारे कीडरोग त्याचप्रमाणे प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व बाबींचा परिणाम काजूच्या उत्पादनावर होतो. त्यामुळे अडचणीत असलेल्या काजूलागवडीपासून ते प्रक्रिया विक्रीपर्यंतची शृंखला अडचणीत सापडली आहे.

याबाबत शासनाने एक समिती गठीत केली असून, या समितीच्या अहवालानंतर एक निश्चित धोरण तयार करण्यात येणार आहे. गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आहे. यातील ३२पैकी २६ सदस्य एकट्या केवळ सिंधुदुर्गचे आहेत.

विशेष म्हणजे यामध्ये काहीजणांना ते राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्याने त्यांना या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. रत्नागिरीतील २, चंदगडचे २, तर कोल्हापुरातील एकाचा समावेश आहे. विभागीय सहसंचालक (कृषी) कोकण विभाग विकास पाटील हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत आणि कारखानदार संदेश दळवी या दोघांचाच समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

दोन महिन्यांचा कालावधी

रत्नागिरी जिल्ह्यात कोकण विभागातील सर्वात जास्त काजू उत्पादन घेतले जाते आणि रत्नागिरीत काजू प्रक्रिया युनिटही जास्त आहेत. तरीही या समितीमध्ये रत्नागिरीच्या केवळ दोघांचीच निवड करण्यात आल्याने यामागे राजकीय हेतू तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे. या समितीचा कार्यकाल हा दोन वर्षाचा राहणार आहे.

राजकीय पातळीवरही अनास्था

गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचेच या समितीवर वर्चस्व दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे काजू असो वा हापूस या दोन्ही महत्त्वाच्या पिकांबाबत रत्नागिरीत सुरुवातीपासूनच राजकीय अनास्था असल्याचेच दिसून आले आहे. त्यामुळेच या समितीचे गठण, त्यावरील सदस्यांची निवड याबाबत कुणी काहीच बोलायला तयार नसल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे.