रिफायनरीचा बळी देऊन रचला युतीचा पाया

निसर्गसंपन्न असलेल्या कोकणात आंबा, काजू आणि मासळी यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला मर्यादा असल्याची बाब गेल्या काही वर्षात प्रकर्षाने पुढे आली आहे. मात्र, तरीही याच कारणांसाठी कोकणात विशेषत: रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना सातत्याने विरोध केला जात आहे.

ठळक मुद्देरिफायनरीचा बळी देऊन रचला युतीचा पायास्थानिक भाजपची बोटचेपी भूमिका

रत्नागिरी : निसर्गसंपन्न असलेल्या कोकणात आंबा, काजू आणि मासळी यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला मर्यादा असल्याची बाब गेल्या काही वर्षात प्रकर्षाने पुढे आली आहे. मात्र, तरीही याच कारणांसाठी कोकणात विशेषत: रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात येऊ घातलेल्या प्रकल्पांना सातत्याने विरोध केला जात आहे.

तब्बल तीन लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होणार असलेला रिफायनरी प्रकल्पाचा तर युतीसाठी बळी देण्यात आला आहे. कोणतीही साधकबाधक चर्चा न होताच हा प्रकल्प अन्यत्र नेला जाणार आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती हे सत्ताधारी पक्ष कोकणाला रोजगार देण्यासाठी कोणता पर्याय उपलब्ध करणार याचीच.

गेली अनेक वर्षे कोकणातील अर्थव्यवस्था आंबा, काजू, मासळी आणि मनिआॅर्डरवर अवलंबून आहे. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आंबा, काजूपीक दरवर्षी संकटात सापडत आहे. त्यातही खूप कमी बागायतदार केवळ आंबा, काजू व्यवसायावर आपला वर्षभराचा भार सांभाळू शकतात. त्याखेरीज इतर बागायतदारांना अन्य जोडव्यवसायांचा आधार घ्यावा लागतो.

वाढत्या स्पर्धेमुळे मासळीचे प्रमाणही कमी होत आहे. पारंपरिक मच्छिमारांना अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. बदलत्या हवामानाचा फटका मासेमारीलाही वारंवार बसत आहे. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्यानंतर मनिआॅर्डरचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे ज्यावर आजपर्यंत कोकणची अर्थव्यवस्था टिकून होती, त्या गोष्टी आता बाजूलाच पडू लागल्या आहेत.

अर्थव्यवस्था चालवणारे हे पारंपरिक पर्याय बाद होत असल्याने आता नव्या पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक प्रकल्पांना किंवा प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाला विरोध झाला आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला कोकणात मर्यादा आल्या आहेत. या साऱ्यामध्ये रिफायनरी प्रकल्पातून आशेचा किरण लोकांसमोर आला होता. मात्र, युतीच्या राजकारणात या प्रकल्पाचा बळी गेला आहे. या प्रकल्पाला जसे विरोधक आहेत, तसे समर्थकही आहेत. समर्थकांनी आपले म्हणणे सरकारसमोर मांडलेही आहे. मात्र, तरीही हा प्रकल्प रद्द झाला आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीमध्ये पुन्हा कोकण मागेच राहणार आहे.

स्थानिक भाजपची बोटचेपी भूमिका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी आग्रही भूमिका घेतलेली असतानाही स्थानिक पातळीवर मात्र भाजपने फारच बोटचेपी भूमिका घेतली. या प्रकल्पाला १00 टक्के विरोध नाही. अनेक लोक हा प्रकल्प व्हावा, यासाठी आग्रही आहेत, हे समजूनही भाजपने त्यांना एकत्र आणण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

जनजागृतीचे काही लाखांचे कंत्राट पदरात पडूनही भाजपच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी लोकांपर्यंत जाण्याची तसदी घेतली नाही. सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी गेल्या काही दिवसात या प्रकल्पासाठी प्रयत्न केले. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. रत्नागिरी जिल्ह्यातून तेवढेही प्रयत्न झाले नाहीत.

रिफायनरीबाबत अनेक गैरसमज

रिफायनरी प्रकल्पात नेमके काय होणार आहे, याची माहितीच अनेकांना नाही. हा प्रकल्प प्रदूषणकारी आहे, या प्रकल्पात ऊर्जानिर्मिती होणार आहे, आसपासच्या आंबा पिकावर प्रतिकूल परिणाम होतील, या प्रकल्पामुळे मासेमारीवर परिणाम होईल, अशा पद्धतीचे असंख्य गैरसमज आहेत.

या प्रकल्पात ऊर्जानिर्मिती करण्याचा कोणताच प्रस्ताव नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. जवळच १0 हजार मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प होत असताना आणखी वीजनिर्मितीची गरज नाही, असेही याआधीच स्पष्ट झाले आहे. मात्र, तरीही या मुद्द्यांवर लोकांमध्ये गैरसमज पसरवला गेला आहे.

विस्तारलेल्या तंत्रज्ञानामुळे या प्रकल्पातून प्रदूषण होणार नाही, धूर बाहेर सोडला जाणार नाही, वापरलेले पाणी समुद्रात सोडले जाणार नाही (ते कंपनी परिसरातील लागवडीमध्येच वापरले जाईल) असे कंपनीने लोकांसमोर मांडले असूनही, गैरसमज तीव्रतेने पसरवले गेले आहेत.

‘त्यां’ची जबाबदारी वाढली

हा प्रकल्प प्रदूषणकारी असल्याचे लोकांसमोर मांडण्यासाठी अनेक पर्यावरणप्रेमी राजापूर तालुक्याचे दौरे करत होते. आता हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. पर्यावरणाला हानीकारक प्रकल्प रद्द करण्यास ज्यांनी भाग पाडले, त्यांनी आता पर्यावरणपूरक उद्योग कोकणात येण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे किंबहुना तसे प्रस्ताव तरी सरकारसमोर मांडावेत, अशी अपेक्षा आहे.