रत्नागिरी जिल्ह्यात चार महिन्यात ३६७८ दाखल्यांचे वितरण,  कातकरी उत्थान अभियान, प्रशासनाची प्रभावी मोहीम ​​​​​​​

रत्नागिरी जिल्ह्यात कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत चार महिन्यात विविध प्रकारच्या ३६७८ दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत आदिवासींच्या वस्त्यांवर जाऊन शिबिराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने ही प्रभावी अंमलीबजावणी केली असून, हे अभियान १०० टक्के यशस्वी केले आहे.

ठळक मुद्दे रत्नागिरी जिल्ह्यात चार महिन्यात ३६७८ दाखल्यांचे वितरणकातकरी उत्थान अभियान, प्रशासनाची प्रभावी मोहीम ​​​​​​​

रत्नागिरी : जिल्ह्यात कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत चार महिन्यात विविध प्रकारच्या ३६७८ दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत आदिवासींच्या वस्त्यांवर जाऊन शिबिराच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने ही प्रभावी अंमलीबजावणी केली असून, हे अभियान १०० टक्के यशस्वी केले आहे.

जिल्ह्यात रत्नागिरी, राजापूर, लांजा हे तीन तालुके वगळता उर्वरित मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण येथे आदिवासींची संख्या अधिक आहे. तसेच गुहागर, संगमेश्वर या भागातही काही प्रमाणात आहे. दुर्गम भागात राहणारे हे लोक निरक्षर असल्याने त्यांच्याकडे कुठलीच कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड काढताना अनेक अडचणी येतात.

मात्र, आता या समाजातील अनेक मुले शिक्षणप्रवाहात येत आहेत. मात्र, त्यांना शैक्षणिक किंवा आरक्षणाचा लाभ मिळवून देताना त्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र, दाखले या लोकांकडे नसल्याने त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक संस्थात प्रवेश, शिष्यवृत्ती आदी शैक्षणिक सुविधा मिळवताना तसेच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळवतानाही अनेक अडचणी येत आहेत.

या समाजाच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना हे विविध प्रकारचे दाखले उपलब्ध व्हावेत यासाठी हे कातकरी उत्थान अभियान राबविण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून तहसीलस्तरावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

या लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या काही ठराविक पुराव्यांना ग्राह्य धरून शिबिराच्या माध्यमातून या समाजाच्या वस्त्यांवर जात त्यांना १३ प्रकारचे विविध दाखले तसेच रेशनकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड यांचे वितरण करण्यात आले.

चार महिने राबविण्यात आलेल्या या अभियानामुळे कातकरी, आदिवासी समाजातील लोकांना अडचणीचे ठरणारे जातीचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र, वयाचे दाखले यांची समस्या सोडवल्याने या समाजाला दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने डिसेंबर अखेरपर्यंत हे अभियान १०० टक्के यशस्वी केले असून, या अभियानांतर्गत १७९९ दाखल्यांचे वितरण केले आहे.