दुबार शेतीचे स्वप्न साकारणार?

अंबा खोऱ्यातील आरक्षित पाण्यातील कंपन्यांचा कोटा रद्द : ४८.०९ दलघमी पाणी उपलब्ध होणार

जयंत धुळप 

अलिबाग : अंबा प्रकल्पातील बिगर सिंचनासाठी उपलब्ध होणाºया २७३.२५ दलघमी प्रति वर्ष पाण्याचे पूर्ण आरक्षण झालेले आहे. या आरक्षणातील रिलायन्स एनर्जी लि., शहापूर (४०००. मे. वॅट) प्रकल्पासाठी २०० दललि प्रति दिन, टाटा पॉवर व इतर कंपन्यांचे ६.१४ दललि प्रति दिन पाण्याच्या वापराला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, शासन नियमानुसार ९० दिवसांच्या आत कंपन्यांनी करारनामा केला नसल्याने त्यांचा पाणी कोटा रद्द झाला असल्याची माहिती रायगड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी लेखी अहवालाद्वारे दिली. आजतागायत या कंपन्या अस्तित्वात आलेल्याच नाहीत, त्यामुळे हे पाणी शेतीला मिळण्याची शक्यता असल्याने शेतकºयांच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

शिल्लक पाण्याचा काही भाग भविष्यातील औद्योगिक प्रकल्पासाठी राखून ठेवून उर्वरित पाणी अंबा प्रकल्पाच्या वगळलेल्या डाव्या कालव्याद्वारे होणाºया सिंचनासाठी उपलब्ध करून देता येणे शक्य होईल, असा कार्यालयीन अभिप्रायदेखील या अहवालात गोडसे यांनी नमूद केले आहे. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील शेतीस अंबा खोरे प्रकल्पाचे ४८.०९ दलघमी प्रति वर्ष पाणी उपलब्ध होऊन येथे दुबार भातशेतीचे स्वप्न साकारण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून खारेपाटातील शेतकरी श्रमिक मुक्तीदलाच्या नेतृत्वाखाली अंबा खोरे प्रकल्पाच्या शेतीसाठीच्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढा देत आहेत. त्या लढ्यातील हा महत्त्वपूर्ण यशस्वी टप्पा असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. सुनील नाईक यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.
सद्यस्थितीत पाणी वापर करीत नसलेल्या कंपन्यांचा पाणी कोटा कमी करून अंबा प्रकल्पाचा सुधारित जललेखा तयार केलेला आहे. या शिल्लक पाण्याचा काही भाग भविष्यातील औद्योगिक प्रकल्पासाठी राखून ठेवून उर्वरित पाणी अंबा प्रकल्पाच्या वगळलेल्या डाव्या कालव्याद्वारे होणाºया सिंचनासाठी उपलब्ध करून देता येणे शक्य होईल, असे या अहवालात गोडसे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

शेतीसाठी पाणी
च्या प्रकल्पाच्या सिंचन क्षेत्रासाठी पाणी वापरास मान्यता मिळाल्यास औद्योगिक कंपन्यांसाठी बिगर सिंचनासाठी पाणी कुंडलिका नदीमधून अंबा नदीमध्ये थेट ६ कि.मी. लांबीचा बोगदा काढून सोडावे लागेल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.

च्या बाबींचा विचार करून सद्यस्थितीतील विना वापर पाणी शेतीच्या सिंचनासाठी देणे योग्य राहील, असे या कार्यालयाचे मत रायगड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोडसे यांनी अहवालात अखेरीस नमूद केले आहे.