माणगावात हजारो नागरिकांचा एल्गार

रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे.

माणगाव : रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट बँक खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. याविरोधात सर्वहारा जन आंदोलन व रायगड जनहित मंच यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न अधिकार अभियान माणगाव तहसील कार्यालयावर हजारो आदिवासी बांधवांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सकाळी एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.
देशभरातील विविध संघटना व पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जन आंदोलन उभारून यापूर्वीच्या केंद्र सरकारला अन्नसुरक्षा कायदा करायला लावला. २०१३ मधे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा केला व गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशन दुकानावर स्वस्त दरात धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क या अन्न सुरक्षा कायद्याने मिळाला.
खुल्या बाजारातील भाव व शासन देणारे भाव यात नक्कीच तफावत असणार आणि धान्याच्या बाजारात देशी व विदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण करून त्याचा फायदा करण्याचे धोरण हे सरकार आखण्यात येत आहे.
एका बाजूला हे शासन शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा वादा करते तर दुसºया बाजूला हमीभाव देवून धान्य खरेदी करण्याची देशव्यापी यंत्रणा म्हणजे अन्न महामंडळ मोडीत काढण्याचा अर्थात रेशन यंत्रणा मोडीत काढण्याचा डाव रचत हा दुटप्पीपणा करीत शेतकरी व गरीब जनता या दोघांशीही चालवलेला खेळ आहे.
या अन्याय व दुटप्पी धोरणाच्या विरोधात निषेध करण्याकरिता तसेच डीबेटी धोरणाविरुध्द आवाज उठवण्याकरिता हजारोंच्या संख्येने सरकारविरोधात घोषणा देत आदिवासी बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे पुरुषांपेक्षा महिलांची उपस्थिती होती. या वेळी या डीबेटी धोरण जी. आर. ची होळी करण्यात आली. तसेच नायब तहसीलदार भाबट यांच्याकडे मुख्यमंत्री यांच्याकडे निषेध पत्र दिले.