राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

तहसीलदार कार्यालयासमोर निषेध : प्रलंबित मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन

अलिबाग : देशात प्रथम राजस्थान व नंतर अनेक राज्यांत व अलीकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारने कामगार कायद्यातील सुधारणेच्या नावावर श्रमिक कर्मचाºयांच्या मूलभूत अधिकारात कपात करून कॉर्पोरेट व मालकांना सोयीच्या होतील अशा तरतुदी केल्या आहेत, त्यामुळे कामगारांच्या अनेक लाभांचा संकोच होणार आहे. विविध क्षेत्रात कंत्राटीकरण करण्याचा हाच उद्देश आहे. त्यामुळे आउटसोर्सिंग व कंत्राटीकरणाच्या विरोधात आता देशातील ११ प्रमुख संघटना व केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाºयांनी संयुक्तपणे संघर्ष उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने ८ व ९ जानेवारी रोजी देशव्यापी संप पुकारला असून, त्या अनुषंगाने मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी निदर्शने करून निषेध व्यक्त केला.

आंदोलनाच्या वेळी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, उपाध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, कोषाध्यक्षा दर्शना पाटील, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, निला देसाई, संजय शिंगे आदी पदाधिकारी आणि मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी, शिक्षक उपस्थित होते.

मुरुडमध्ये तहसीलदार कार्यालयासमोर निषेध

च्आगरदांडा : आपल्या प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने तहसीलदार कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध करत निदर्शने केली.
च्विविध घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. त्यानंतर तहसीलदार उमेश पाटील यांना सर्व कर्मचाºयांच्या वतीने या संदर्भात निवेदन देण्यात आले.
च्या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना मुरुड तालुका अध्यक्ष रीमा कदम, आरती पैर, सुमित उजगरे, मयुरा घरत, राजेंद्र नाईक आदीसह तालुक्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या?
च्सातव्या वेतन आयोगाचा निर्णय झाला असला तरी बºयाच त्रुटी कायम आहेत. जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाºयांना लागू करा, कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्या, किमान वेतन १८ हजार रुपये करा, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी व मालकधार्जिणे बदल मागे घ्या, सर्व कामगार-कर्मचाºयांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा लागू करा, रिक्त पदे तत्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती करा, सर्व प्रकारच्या अनियमित कर्मचाºयांच्या सेवा नियमित करा, पोलीस कर्मचारी ते उच्च अधिकारी व लिपिकवर्गीय कर्मचाºयांच्या वेतनश्रेणीत यापूर्वी झालेली त्रुटी दूर करून शिक्षक, शिक्षकेतर, सेवानिवृत्तांसह इतर सर्व तत्सम कर्मचाºयांना ७वा वेतन आयोग जानेवारी २0१९ पासून लागू करा, पोलीस पाटील, कोतवाल, नगरपालिका, एन.आर.एच.एम., स्त्रीपरिचर, आशा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, डेटा आॅपरेटर कर्मचाºयांना किमान वेतन देऊन शासकीय सेवेत कायम करून घेणे. राज्य पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रश्न तत्पर सोडवा, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.