दिव्यांग मतदारांसाठी केंद्रांवर विशेष वाहतूक व्यवस्था

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली यंत्रणा सज्ज

- जयंत धुळप 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील एकूण नऊ हजार ७०६ दिव्यांग मतदारांना मतदानाच्या दिवशी आपल्या घरून निघून मतदान केंद्रावर येऊन मतदान करून पुन्हा आपल्या घरी पोहोचणे, या प्रवासादरम्यान तसेच मतदान करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, तसेच त्यांना मतदानाचा हक्क सुलभतेने बजावता यावा, याकरिता रायगड लोकसभा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी विशेष कटाक्ष ठेवला आहे. त्यांच्या या भूमिकेस रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांच्या नियोजनाची पक्की साथ लाभली आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांनी सर्व तालुक्यांत संपर्क अधिकारी नियुक्त करून दिव्यांग मतदार असणाºया मतदान केंद्रांवरील रॅम्प, व्हीलचेअर्स, शौचालय व्यवस्था, पाणीपुरवठा, एलईडी दिवे आदी मूलभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्राप्त अहवालानंतर पुढील नियोजन केले आहे. दोन तालुक्यांना एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. यामध्ये सुधागड व खालापूरकरिता प्रकल्प संचालक प्रकाश देवऋषी, मुरुड व तळाकरिता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल, पेण व उरणकरिता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, म्हसाळा व श्रीवर्धनकरिता जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, अलिबागकरिता कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मण खुुरकुटे, कर्जत व पनवेलकरिता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुंडलिक साळुंखे, पोलादपूरकरिता के. वाय. बारदसकर, महाडकरिता कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर, रोहाकरिता प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे आणि माणगाव तालुक्यांकरिता माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब थोरात यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

१५ तालुक्यांत १५ विस्तार अधिकारी
दिव्यांग मतदारांची ने-आण करण्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे १५ पंचायत समित्यांच्या विस्तार अधिकाºयांची नियुक्ती संबंधित प्रत्येक तालुक्याकरिता करण्यात आली असून, त्यांच्या माध्यमातून वाहन व्यवस्था करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील ८०७ ग्रामपंचायतींनी दिव्यांग मतदारांच्या मतदान सुविधेकरिता एकूण ६७८ नवीन व्हीलचेअर्स खरेदी करून उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या व्हीलचेअर्सच्या माध्यामातून दिव्यांग मतदारांची ने-आण करण्याकरिता कर्मचारीही ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.