सांबरकुंड धरण २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार!

जलसंपदा विभागाकडून पुन्हा हालचाली सुरू : ३६ वर्षे प्रकल्प रखडला; लवकरच त्रुटींची पूर्तता

- जयंत धुळप 

अलिबाग : तालुक्याचा कायापालट करू शकणाऱ्या, मात्र तरीही गेल्या ३६ वर्षांपासून रखडलेल्या सांबरकुंड धरणाच्या कामाला आता नव्याने चालना मिळणार आहे. केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता, तांत्रिक समितीने उपस्थित केलेल्या त्रुटींची पूर्तता, पर्यावरण खात्याची मान्यता वेळेत मिळाल्यास या प्रकल्पाचे काम २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, असे लेखी उत्तर जलसंपदा विभागाने दिले आहे.

प्रकल्पाचा मूळ अंदाजित खर्च ११.७१ कोटी रुपये होता, ३६ वर्षांच्या विलंबामुळे तो २०१२-१३ मध्ये ३३५.९२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. प्रकल्पासाठी येणारा अंदाजित खर्च वाढणार असल्याने सुधारित पाचव्या प्रशासकीय अंदाजपत्रकास मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येत आहे. मूळ प्रशासकीय मान्यता २८ सप्टेंबर १९८२ मध्ये ११.७१ कोटीची देण्यात आली होती. आता नव्याने प्रकल्पावर जलसंपदा विभाग काम करीत आहे. सर्व संबंधित परवानग्या आणि आवश्यक भूमिसंपादन नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, असे लेखी उत्तर अलिबागचे आमदार पंडित पाटील यांना राज्याच्या जलसंपदा विभागाने दिले आहे.

सांबरकुंड धरण प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र २९२७ हेक्टर असल्याने प्रकल्पाने अलिबाग तालुका सुजलाम-सुफलाम होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच बारमाही शेती, बागायती, लघुउद्योग यांच्यासाठी धरणातील पाण्याचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यांचे परिवर्तन घडू शकते, असा विश्वास पंडित पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार, मोबदला देण्यात यावा ही प्रमुख मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. धरण प्रकल्पासाठी २७५ हेक्टर जमीन लागणार असून या जमिनीच्या भूसंपादनाची किंमत चालू बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधीच्या घरात जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना ३३ कोटी रुपयांचे वाटप
धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी खासगी जमिनीतील १०३.८१ हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी २०१३ मध्ये ४.१२ कोटी रुपये महसूल यंत्रणेस देण्यात आले आहेत. तर मार्च २०१६ मध्ये धरणास मान्यता दर्शविलेल्या प्रकल्पबाधित शेतकºयांना भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार ३३ कोटी रु पयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

जांभूळवाडी, सांबरकुंडवाडी व खैरवाडी या तीन गावांचे पुनर्वसन रामराज येथील राजेवाडी येथे करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी आवश्यक २८ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव रायगड जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे. प्रकल्पबाधित गावांमधील २०८ एकूण कुटुंबांची पंचवीस वर्षांपूर्वी लोकसंख्या १०२७ होती, त्यामध्ये आता तिप्पट वाढ झाली आहे. परिणामी ३६ वर्षांपूर्वीच्या समस्यांमध्ये आता वाढ झाली असून या सर्व समस्यांतून मार्ग काढून हे धरण बांधण्याचे मोठे आव्हान जलसंपदा विभागापुढे आहे.

प्रशासकीय मान्यता व आर्थिक बाजू
मूळ मान्यता
११.७१ कोटी
दुसरी सुधारित मान्यता
२९.७१ कोटी
तिसरी सुधारित मान्यता
५0.४0 कोटी
चौथे प्रस्तावित दरपत्रक
३३५.९२ कोटी

सांबरकुंड धरण-आवश्यक जमीन
बुडीत क्षेत्र
२२८.४० हेक्टर
कालव्यासाठी जमीन
४६.६० हेक्टर
सिंचनाचे लाभक्षेत्र
२९२७ हेक्टर
मोबदला वाटप
३३ कोटी रु पये