अलिबाग : विरोधकांनी राजीनामा दिल्याने अल्पमतात आलेली रेवदंडा ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यात यावी, असे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कोकण आयुक्तांचे आदेश फेटाळून ग्रामपंचायत बरखास्तीच्या आदेशाला नुकतीच स्थगिती दिली आहे.
पंचायत समितीने कारवाई करण्यास जाणूनबुजून चालढकलपणा केल्यानेच उच्च न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवण्यात यश आले आहे, असा आरोप पंचायत समितीचे भाजपा सदस्य उदय काठे यांनी केला. सलगच्या सुट्या आणि कर्मचारी सुटीवर असल्याने कोकण आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करता आली नसल्याचा दावा पंचायत समितीने केला आहे. कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाºयांवर कामात दिरंगाई केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेने कारवाई करावी, अशी मागणी करणार आहे. याबाबत जि.परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांची भेट घेणार असल्याचे काठे यांनी सांगितले.
रेवदंडा ग्रा. पं.मध्ये आघाडीच्या दोन सदस्यांकडे मागासवर्गीय दाखला नसल्याने दोन सदस्यांचे सदस्यपद रद्द करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांनीच दिले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या एका कलमाद्वारे आघाडीच्या अन्य एका सदस्याचे पद रद्द ठरवण्यात शेकापला यश आले. त्यामुळे आघाडी आणि शेकापचे प्रत्येकी सात-सात सदस्य राहिले. त्यानंतर आघाडीचा एक सदस्य फोडण्यात शेकाप यशस्वी ठरली. शेकापला कोंडीत पकडण्यासाठी आघाडीच्या उर्वरित सहा सदस्यांनी ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राजीनामा दिला होता. ८ मार्च २०१७ रोजी त्यांचा राजीनामा प्रशासकीय यंत्रणेकडून मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामपंचायत अल्पमतात आली. त्यामुळे आघाडीने ग्रामपंचायत बरखास्तीची मागणी कोकण आयुक्तांकडे केली होती.