रायगड जिल्ह्याचा पाणीटंचाई आराखडा नऊ कोटींचा

रायगड जिल्ह्यामध्ये कडाक्याचा उन्हाळा सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात अद्याप एकाही वाडी वस्तीवर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली नसल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनासह रायगड जिल्हा परिषदेने केला आहे.

- आविष्कार देसाई
अलिबाग - रायगड जिल्ह्यामध्ये कडाक्याचा उन्हाळा सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात अद्याप एकाही वाडी वस्तीवर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली नसल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनासह रायगड जिल्हा परिषदेने केला आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासूनच नागरिकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी चांगलीच पायपीट झाली होती. नव्याने सुरू केलेल्या विविध पाणी योजना, काही योजनांची केलेली दुरुस्ती, जलयुक्त शिवार, गाळ काढणे, अशा उपाययोजनांमुळेच अद्याप पाणीटंचाईच्या झळा बसलेल्या नसल्याचे बोलले जाते. हळूहळू आता उन्हाचे चटके जाणवणार असल्याने पाणी टंचाईच्या झळा बसणार आहेत. हे गृहित धरून पाणीटंचाईचा कृती आराखडा हा नऊ कोटी ४० लाख ९२ हजार रुपयांचा करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने पाऊस पडूनही योग्य नियोजन न केल्यामुळे पावसाचे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. त्यामुळे नदी, तलाव, विहिरी या आॅक्टोबर महिन्यातच कोरड्या पडू लागल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. हंडाभर पाण्यासाठी भटकं ती करावी लागते. गेल्यावर्षी टंचाई कृती आराखडा हा सुमारे सहा कोटी ५० लाख रुपये होता. रोहा, महाड, पेण या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. काही वाड्या वस्त्यांसह गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. त्यामुळे नागरिकांची विशेषत: महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट काही प्रमाणात थांबली
होती.
यावर्षी आता मार्च महिना अर्धा संपत आला आहे, तरी अद्याप एकाही वाडी-वस्ती अथवा गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची गरज निर्माण झालेली नाही, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
गेल्या वर्षापासूनच पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नव्याने पाणीपुरवठा योजना, विंधण विहिरी, जुन्या योजनांची दुरुस्ती, जलयुक्त शिवारांची झालेली कामे त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणूनच मार्च महिन्यात अद्याप टँकरची गरज निर्माण झालेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडे तीन कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी तीन कोटी दोन लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानंतरचा आवश्यक निधी सरकारकडून वेळोवेळी प्राप्त होणार असल्याने प्रस्तावित विकासकामांना गती येणार आहे, असेही वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठ्यासंबंधातील प्रस्तावित विकासकामे पूर्ण झाल्यावर पाणीटंचाईचा प्रश्न बऱ्याचअंशी कमी झाल्याचे दिसणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

विविध उपाययोजना
आॅक्टोबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने ३३१ गावे आणि ९२६ वाड्या-वस्त्या अशा एकूण एक हजार २५७ संभाव्य ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची गरज लक्षात घेऊन तब्बल चार कोटी ५२ लाख ७८ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विहिरींमधील गाळ काढण्यासाठी तरतूद
पाच गावे आणि पाच वाड्यांतील उद्भव विहिरींचे खोलीकरण/ गाळ काढण्यासाठी पाच लाख दहा लाख रुपये, त्याचप्रमाणे १७ गावे आणि १४ वाड्यांतील एकूण ३१ नळपाणी योजनांच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी दोन लाख ८२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.