अल्पसंख्याक विभागाचा दणका, झोपडी न पाडण्याचे एमएमबीला आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2019 12:07 AM2019-07-15T00:07:59+5:302019-07-15T00:08:10+5:30
झोपडी पावसाळ्यात तोडू नये, याबाबत त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, मुफीद यांना पूर्वी देण्याची ठरलेली पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे आदेश अल्पसंख्याक आयोगाने एमएमबीला दिले आहेत.
अलिबाग : महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या (एमएमबी) जागेमधील अतिक्रमण हटवण्याआधी मुफीद हाफसाणकर यांची झोपडी पावसाळ्यात तोडू नये, याबाबत त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, मुफीद यांना पूर्वी देण्याची ठरलेली पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे आदेश अल्पसंख्याक आयोगाने एमएमबीला दिले आहेत.
हाफसाणकर कुटुंबाला न्याय मिळवा यासाठी ‘लोकमत’ने हे वृत्त २१ जून रोजीच्या अंकात दिले होते. ‘लोकमत’ने सर्वसामान्यांची बाजू मांडल्यामुळेच न्याय मिळाल्याचे मुफीद याने स्पष्ट करून ‘लोकमत’चे आभार मानले. येथील महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाच्या (एमएमबी) जागेमध्ये गेली ६२ वर्षे एक मुस्लीम कुटुंब राहत आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच एमएमबीने त्यांना जमीन खाली करून देण्याबाबत नोटीस काढली होती. त्यामुळे त्या कुटुंबाची चांगलीच धावपळ झाली होती. पावसाळा संपल्यावर नजीकच्या जागेमध्ये स्थलांतरित होण्याचे मुस्लीम परिवाराने मान्य केल्यावरही एमएमबीने त्यांच्या राहत्या घरावर हातोडा पाडला होता. या घटनेचे वृत्त वाऱ्यासारखे अलिबाग शहरामध्ये पसरताच एमएमबीच्या कार्यालय परिसरामध्ये मुस्लीम समाजासह हिंदू समाजातील नागरिकांनी गर्दी केली. भर पावसाच्या हंगामामध्ये एका कुटुंबाला बेघर करण्याच्या घटनेमुळे नागरिक प्रचंड संतापले होते. त्यांनी एमएमबीच्या कृत्याला कडाडून विरोध केला. मात्र, एमएमबी ऐकण्याच्या मन:स्थितीमध्ये नव्हती. हाफसाणकर कु टुंबाला जागा खाली करण्याची नोटीस आधीच दिलेली आहे, तसेच वरिष्ठ स्तरावरून कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत, त्यामुळे कारवाई करण्यात येत असल्याचे एमएमबीचे सहायक बंदर अधिकारी अजित टोपणो यांनी स्पष्ट केले. त्यावर हाफसणकर यांची बाजू मांडणारे अॅड. जुनेद घट्टे यांनी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे, त्यामुळे असा एकतर्फी निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या केसचा नंबरही अॅड. घट्टे यांनी दाखवला.
मुफीद यांना अल्पसंख्याक आयोगाकडे दाद मागितली. आयोगाने एमएमबीला झोपडी न तोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुफीद यांना देण्यात आलेल्या रिकाम्या प्लॉटमध्ये भराव टाकून देण्यात येणार आहे. न्याय मिळाल्याने मुफीद आणि त्याच्या
कु टुंबाने ‘लोकमत’चे अभार मानले.