अलिबाग : लोकांचे प्रश्न निर्भयपणे मांडता यावेत, यासाठी विधिमंडळाच्या सदस्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. लोकहिताची कामे ही सुरळीतपणे व्हावीत यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिका-यांमध्ये सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. या सुसंवादासाठी शासन नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषद विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष डॉ. नीलम गोºहे यांनी शुक्रवारी येथे केले.
विधान परिषद विशेषाधिकार समितीची बैठक व अधिकाºयांसाठी प्रशिक्षण याचे आयोजन रायगड जिल्हा परिषदेच्या टिपणीस सभागृहात डॉ. नीलम गोºहे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी आ. रामराव वडकुते, आ. अमरनाथ राजुरकर, आ. अ‍ॅड. निरंजन डावखरे, आ. बाळाराम पाटील, आ. सुभाष ऊर्फ पंडितशेठ पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर, विधिमंडळाचे उपसचिव एन.जी. काळे, अवर सचिव उमेश शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव धनंजय कानेड तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी विशेषाधिकार समितीचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्वागत केले. त्यानंतर आयोजित प्रशिक्षणासंदर्भात अवर सचिव शिंदे यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यानंतर आपल्या संबोधनात डॉ. गोºहे म्हणाल्या, आपण स्वीकारलेल्या त्रिस्तरीय रचनेत विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायमंडळाचा समावेश आहे. त्यात लोकांचे प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ म्हणून विधिमंडळाकडे पाहिले जाते. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारांबाबत प्रशासनातही जागरु कता यावी यासाठी या प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. शासनाने सेवा हमी कायद्याद्वारे लोकांना वेळेत सेवा देण्याचे बंधन घालून दिले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना वेळेत माहिती देणे, त्यांच्या पत्रांना उत्तरे देणे, दूरध्वनी मोबाइलवरील संभाषण यासारख्या गोष्टींतून आपण सन्माननीय सदस्यांना त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडताना आपण सहकार्य करु शकतात, असे डॉ. गोºहे यांनी सांगितले.
यावेळी उपसचिव एन.जी. काळे यांनी विधिमंडळ सदस्यांचे विशेषाधिकार व उपसचिव धनंजय कानेड यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रकानुसार विधिमंडळ सदस्यांसंदर्भात अधिकाºयांनी पाळावयाचे राजशिष्टाचार याबाबत सादरीकरण केले.