उपजिल्हाधिकारी मारहाण प्रकरणी आमदार लाड निर्दोष

पालघर येथील उपजिल्हाधिकारी आणि रिलायन्स गॅस पाइपलाइनसाठी शासनाने सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमलेले अभय करगुटकर यांना कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी

कर्जत : पालघर येथील उपजिल्हाधिकारी आणि रिलायन्स गॅस पाइपलाइनसाठी शासनाने सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमलेले अभय करगुटकर यांना कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी कर्जत येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल २१ फेब्रुवारी लागला. न्यायालयाने आमदार सुरेश लाड यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
११ आॅगस्ट २०१६ रोजी रिलायन्स गॅस पाइपलाइनचे अधिकारी आणि शासनाने नियुक्त केलेले सक्षम प्राधिकारी अभय करगुटकर हे जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या आवारातील खासगी कार्यालयात बसले होते. त्यांनी शेतकºयांच्या जमिनी कोणत्याही परवानगीविना घेण्याचा सपाटा लावला होता. अनेक शेतकºयांनी याबाबतच्या तक्र ारी कर्जतचे आमदार सुरेश लाड यांच्याकडे केल्या होत्या, त्याची माहिती घेण्यासाठी आमदार सुरेश लाड त्या ठिकाणी गेले. मात्र, उपजिल्हाधिकारी अभय करगुटकर यांनी लोकप्रतिनिधी आमदार लाड यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. आमदार लाड यांनी उपजिल्हाधिकारी व रिलायन्सच्या काही अधिकाºयांना मारहाण केली होती. त्याबाबत सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर १७ आॅगस्ट रोजी रात्री अभय करगुटकर यांनी कर्जत पोलीस ठाण्यात तक्र ार दाखल केली होती. पोलीस ठाण्यात आमदार सुरेश लाड यांच्यावर गुन्हा नोंदविला होता. सरकारी अधिकाºयाला सरकारी कामापासून वंचित ठेवणे, लोकसेवकाला त्यांचे कर्तव्य पार पडण्यापासून परावृत्त करणे आणि अपहरण करणे तसेच मारहाण, धमकी करण्याचे आरोप लाड यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. याबाबत कर्जत पोलिसांनी आ.लाड यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले होते. यावर न्यायालयाने त्यांची बाजू समजून घेऊन आमदार लाड यांना २५ हजार रुपयांच्या सॉल्व्हन्सी जामिनावर मुक्तता केली होती.
कर्जत न्यायालयात प्रथम वर्ग न्यायाधीश एम. व्ही. तोकले यांच्यासमोर खटला चालला. आमदार सुरेश लाड यांच्या वतीने वकील अनिकेत निकम यांनी बाजू मांडली. या खटल्यात उपजिल्हाधिकारी अभय करगुटकर, कर्जत पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अजमुद्दीन मुल्ला, रिलायन्समध्ये काम करणारे निवृत्त तहसीलदार महेंद्र पाटील, रिलायन्सचे अधिकारी, पंच असे १४ साक्षीदार तपासले. दोन वर्षांपूर्वी दाखल झालेल्या खटल्याचे कामकाज दीड महिन्यात संपले.