ग्रामपंचायत उत्पन्नावर ‘एमआयडीसी’चा डोळा

कर निधीतील ५० टक्के उत्पन्न देण्याचे सरकारचे निर्देश

अलिबाग : ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नापैकी पन्नास टक्के उत्पन्न औद्योगिक विकास महामंडळा (एमआयडीसी)ला देण्यासंदर्भातील राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला रायगड जिल्ह्यातील विविध एमआयडीसी परिसरातील ग्रामपंचायतीमधून सक्त विरोध दर्शविण्यात येत आहे. उपलब्ध कर निधीतून आपला कारभार चालवणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर अन्याय करणारा असा हा राज्य
सरकारचा निर्णय पूर्णपणे अयोग्य असल्याची भूमिका ग्रामपंचायतींची आहे.

महाडमधील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.विनोद देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील महाड औद्योगिक परिसरातील नडगाव ग्रामपंचायत सरपंच संजय देशमुख, आसनपोई ग्रामपंचायत सरपंच प्रकाश खोपडे, जिते ग्रामपंचायत सरपंच गंगाराम भालेकर, कांबळे तर्फे बिरवाडी ग्रामपंचायत सरपंच प्रतिनिधी शैलेंद्र देशमुख आणि आमशेत ग्रामपंचायत सरपंच प्रतिनिधी मनोज चव्हाण या शिष्टमंडळाने रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांची मंगळवारी भेट घेवून चर्चेदरम्यान आपला विरोध नोंदविला आहे.

राज्य शासनाने १५ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कर व फी नियम १९६० मध्ये बदल करून संबंधित करवसुली एमआयडीसीमार्फत केली जाणार असल्याचे तसेच एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के रक्कम महामंडळाला देण्याचे निर्देश स्पष्ट केले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाºया ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीच्या अधिकारावरच या नव्या निर्णयामुळे गदा येणार असल्याने हा निर्णय मुळात चुकीचा असल्याची भूमिका अ‍ॅड.विनोद देशमुख यांनी चर्चेदरम्यान मांडली.

शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६०नियम २० मधील उपनियम १ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या महसूल क्षेत्रातील जमीन, इमारती, मालमत्ता यांच्यावरील स्वच्छता कर व दिवाबत्ती करासहित मालमत्ता करांची वसुली ग्रामपंचायतीच्यावतीने एमआयडीसीकडून करण्यात येणार असून पन्नास टक्के रक्कम एमआयडीसी स्वत:कडे ठेवेल व ती रक्कम करवसुलीवर केलेल्या प्रशासकीय खर्चासाठी वापरेल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ४५ खालील अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेल्या गावांच्या सूचित अनुक्रमांकानुसार नमूद केलेल्या सेवा पुरविण्याची कार्यवाही एमआयडीसी करेल आणि वसूल केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायत खात्यांमध्ये जमा करेल. एमआयडीसी दरवर्षी प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये वसूल केलेल्या करांचे विवरणपत्र ग्रामपंचायतीस देऊन अधिनियमाच्या कलम १२९ चे पोटकलम ७ नुसार वसूल न केलेले कर ग्रामपंचायत वसूल करू शकेल असे यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या अधिसूचनेमध्ये महाराष्ट्र वीजनिर्मिती कंपनीसह सौर वीज निर्मिती करता उभारण्यात आलेल्या निर्मितीच्या सयंत्रांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेस सतत एमआयडीसीवर अवलंबून राहावे लागेल अशी भूमिका नडगाव ग्रामपंचायत सरपंच संजय देशमुख यांनी मांडली.

अधिसूचना त्वरित रद्द करण्याची मागणी
जिल्ह्यातील विविध एमआयडीसी क्षेत्रात सुरू असलेल्या औद्योगिक कारखान्यांमुळे तेथील सामान्य जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. या वसाहतीमुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक स्रोत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला सोयी-सुविधा प्राप्त होत आहेत असे असताना शासनाने ग्रामीण भागातील या ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक उत्पन्नावर लक्ष ठेवून तो कमी करण्यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी महाड औद्योगिक महामंडळाच्या परिक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या या शिष्टमंडळाने रायगड जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.

ग्रामपंचायत व जनतेकडून हरकती, सूचना दाखल करण्यासाठी १८ मार्चपर्यंत मुदत
राज्य शासनाकडून औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत येणाºया सर्व ग्रामपंचायतींना या अधिसूचनेच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात संबंधित ग्रामपंचायत अथवा जनतेकडून काही हरकती व सूचना असल्यास त्या १८ मार्चपूर्वी रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर कराव्यात असे सूचित करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही यापूर्वीच हरकती दाखल केल्या असल्याचे अ‍ॅड.देशमुख यांनी सांगितले.

शासनाच्या या अधिसूचनेनुसार अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. या अधिसूचनेबाबत ग्रामपंचायती व ग्रामस्थ यांच्याकडून शासनाने हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. या हरकती व सूचना आम्ही राज्य शासनास पाठवणार आहोत. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर होईल.
- अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रायगड जिल्हा परिषद.