जमीन अधिग्रहण : शेतकºयांना रिलायन्सकडून नोटीस

रिलायन्स प्रशासनाकडून कर्जत तालुक्यातील कोदिवले-बिरदोले येथील शेतकºयांना नोटीस पाठवून धाक दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी या प्रकल्पात गेल्या आहेत त्या शेतकºयांसोबत मोबदला तसेच भविष्यातील धोका याविषयी कोणतीही माहिती न देता थेट दलालांना शेतकºयांच्या घरी पाठवून पंचनामे करून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे.

नेरळ  - रिलायन्स प्रशासनाकडून कर्जत तालुक्यातील कोदिवले-बिरदोले येथील शेतकºयांना नोटीस पाठवून धाक दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी या प्रकल्पात गेल्या आहेत त्या शेतकºयांसोबत मोबदला तसेच भविष्यातील धोका याविषयी कोणतीही माहिती न देता थेट दलालांना शेतकºयांच्या घरी पाठवून पंचनामे करून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे.
कोदिवले-बिरदोले दोन्ही गावचे सर्व शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून जोपर्यंत रिलायन्स प्रशासन शेतकºयांशी चर्चा करत नाहीत व योग्य मोबदला देत नाहीत तोपर्यंत वाटेल ते झाले तरी पंचनाम्यावर सह्या करणार नाही. कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता चर्चा केल्याचे व कामात अडथळा आणल्याचे खोटे कारण नोटिसीत देऊन एकप्रकारे रिलायन्स प्रशासन शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. आज सर्व शेतकºयांना टपालाद्वारे नोटिसी पाठवून पीक नुकसानभरपाईसंदर्भात अवाढव्य भरपाई मागत असल्याचे नोटिसीत नमूद करून १९६३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्याचा हवाला देत कामात व्यत्यय आणल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची एकप्रकारे धमकी शेतकºयांना देण्यात आली आहे.
डिसेंबर २०१७ मध्ये कोदिवले येथील तरुण शेतकºयांनी या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेऊन शेतकºयांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यावर कोकण आयुक्तांकडे हे प्रकल्प सुपूर्द केले असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातून सांगण्यात आले व त्यासंदर्भात लवकरच चर्चेसाठी शेतकºयांना बोलाविण्यात येईल, असे उत्तर कोकण आयुक्तालयातर्फे देण्यात आले आहे. वडिलोपार्जित शेतजमिनी रिलायन्सच्या घशात तटपुंजा मोबदल्यात जात असतील तर शेतकरी गप्प बसणार नाही असा इशारा शेतकºयांनी दिला आहे. ज्या शेतकºयांच्या जमिनी या प्रकल्पात जात आहेत त्यांना विचारात न घेता दलाल, राजकीय पुढारी यांच्यासोबत वाटाघाटी करून शेतकºयांच्या पोटी मात्र उपेक्षाच आली आहे.

रिलायन्स गॅस पाइपलाइनसंदर्भात ज्या नोटीस शेतकºयांना पाठविल्या जात आहेत यांची आम्हाला कल्पना नाही. त्या त्यांच्या कार्यालयातून परस्पर पाठविल्या जात आहेत. जर काही तक्र ारी आल्यास आम्ही शेतकºयांना रिलायन्स प्रशासनाकडे या संदर्भात योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठवितो.
- अविनाश कोष्टी, तहसीलदार कर्जत
रिलायन्स प्रशासनाचा खोट्या नोटिसी पाठवून कायद्याचा धाक दाखविण्याचा जो केविलवाणा प्रयत्न केला आहे त्याचा काहीही परिणाम शेतकºयांवर होणार नाही. कोदिवले-बिरदोले तसेच तालुक्यातील शेतकरी योग्य मोबदला तसेच त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याही पंचनाम्यावर सह्या करणार नाहीत किंवा दबावशाहीला घाबरणार नाही. ज्या कायद्याचा हवाला देत रिलायन्सने नोटीस पाठवली तो कायदा २०१५ साली केंद्र सरकारने बदल केला असून शेतकºयांच्या हिताचा कायदा पास केला आहे. प्रकल्पात जाणाºया जमिनीचा सध्याच्या बाजारभावानुसार मोबदला देणे आवश्यक आहे.
- भास्कर तरे, शेतकरी -कोदिवले