उरण : जेएनपीटी बंदराला देशी-विदेशी, व्हीआयपी आणि उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाच्या भेटी देण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. बंदरात सातत्याने वाढत चाललेल्या या विदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईसाठी अधिकारी आणि कर्मचाºयांची फौज तैनात करावी लागत असल्याने बंदराच्या कामावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. जेएनपीटी बंदराचे काम करायचे की दररोज येणाºया देशी-विदेशी पाहुण्यांच्या सरबराईचे काम करायचे अशी विचारणा आता वैतागलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांकडून होवू लागली आहे.
केंद्र सरकारने आता जेएनपीटी बंदर पर्यटन स्थळ म्हणून घोषणा करण्याची उपरोधिक मागणी संतप्त अधिकारी, कर्मचारीवर्गाकडून केली जात आहे. जेएनपीटी देशातील अग्रेसर बंदर आहे. देशातील नंबर वन अशी ख्याती असलेल्या या जेएनपीटी बंदराला भेटी देणाºया देशी-विदेशी पाहुण्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. यामध्ये देशी-विदेशी शिष्टमंडळापासून राजकारणी ते पंतप्रधान, राष्टÑपतींचाही समावेश असतो. जेएनपीटी बंदराचे चालणारे कामकाज, विकासकामांची पाहणी करण्यासाठी येणाºया उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाची सुरक्षा व्यवस्था, त्यांची येण्या-जाण्याची व स्वागतासाठी आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सरबराईच्या व्यवस्थेसाठी जेएनपीटी प्रशासनाच्या कर्मचाºयांपासून उच्च पदस्थ अधिकाºयांपर्यंत कामाला जुंपले जाते.
उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ, वजनदार राजकीय व्यक्ती किंवा देशी-विदेशी पंतप्रधान, राष्टÑपती यासारख्या भेटीत तर पुरते जेएनपीटी प्रशासन वेठीस धरले जाते. कें द्र सरकारही आलेल्या देशी-विदेशी व्हीआयपी पाहुण्यांना शिष्टमंडळाची संख्या वाढतच चालली असल्याचा आरोप उच्चस्तरीय अधिकाºयांकडून होवू लागला
आहे.
नुकतीच शनिवारी लॅटव्हियाचे पंतप्रधान मारिस कुयिन्स्की आणि त्याच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने भेट दिली. त्यामुळे आता जेएनपीटी कर्मचारी, अधिकाºयांना बंदराचे कामकाज सोडून भेटी देणाºया व्हीआयपी शिष्टमंडळाच्या शिष्टाईलाच अधिक वेळ देण्याची पाळी आली आहे. सातत्याने कराव्या लागणाºया व्हीआयपींच्या सरबराईमुळे आता जेएनपीटी प्रशासनाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे काही उच्चस्तरीय अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. कार्यालयीन वेळेत कामकाज शक्य होत नसल्याने बहुतांश काम घरी जावून करावे लागत असल्याची खंतही अधिकारी, कर्मचाºयांकडून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारही उठसूट आलेल्या व्हीआयपींना जेएनपीटीचा रस्ता दाखवित असल्याने जेएनपीटी बंदर आता पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित करावे अशी उपरोधिक टीकाही वरिष्ठ अधिकाºयांकडून होवू लागली
आहे.