आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष; जि.प.मुख्याधिकाऱ्यांनी १० मे रोजी केले बदल

रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत सेवेत असलेल्या डॉक्टर्स ते शिपाई अशा एकूण ८३९ अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार गेले काही महिने सातत्याने किमान एक महिन्याच्या विलंबाने होत आहेत.

अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत सेवेत असलेल्या डॉक्टर्स ते शिपाई अशा एकूण ८३९ अधिकारी व कर्मचा-यांचे पगार गेले काही महिने सातत्याने किमान एक महिन्याच्या विलंबाने होत आहेत. सद्यस्थितीत एप्रिल व मे अशा दोन महिन्यांचे पगार अद्याप झाले नसल्याने, आपल्या पगाराच्या माध्यमातून घरांकरिता कर्ज घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाºयांचे बँकांचे हप्ते थकल्याने, त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ.सचिन देसाई हे जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने ही गंभीर परिस्थिती उद्भवली असून याबाबतचे तक्रार निवेदन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांना गुरुवारी दिले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अमोल खैरनार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
दरम्यान, या गंभीर समस्येबाबत आरोग्य कर्मचाºयांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधून आपले गाºहाणे सांगितले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह संयुक्त बैठक घेवून याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे तटकरे यांनी सांगितले होते. तर या गंभीर परिस्थिती दूर करुन आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांचे प्रश्न मार्गी लागावे या दृष्टीने प्रशासकीय कारणास्तव काही बदल १० मे २०१९ रोजी केले. त्यानुसार आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अधिकारी वर्ग-२ चे पद रिक्त असल्याने आहरण व संवितरणाचे अधिकार अलिबाग तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.शैलेश घालवाडकर यांच्याकडे देण्यात आले होते. ते काढून सहाय्यक प्रशासन अधिकारी बाबासाहेब देसाई यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.
दोन महिन्याचे पगार झाले नसल्याने संपूर्ण जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेत मोठा असंतोष निर्माण झाला असून, त्याचा विपरित परिणाम जनसामान्यांना सुकर आरोग्य सेवा मिळण्यावर होत आहे. पगार झाले नसल्याने कौटुंबिक पातळीवर निर्माण झालेल्या संघर्षाचा परिणाम आरोग्य कर्मचाºयावर होवून तो १०० टक्के मानसिकतेने काम करु शकत नसल्याची माहिती जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील कर्मचाºयांशी संपर्क साधला असता प्राप्त झाली. अलिबागमधील जिल्हा सरकारी रुग्णालयास पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी अचानक भेट दिल्याने समोर आलेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेची ढासळती आरोग्य सेवा वेळीच सावरणे अनिवार्य असल्याची माहिती काही डॉक्टरांनी दिली आहे.

तक्रार निवेदनातील बारा मागण्या
- गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेने रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे यांना दिलेल्या तक्रार निवेदनात एकूण बारा मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य कर्मचाºयांचे वेतन नियमित होत नाही त्याबाबत कार्यवाही करावी, आश्वसित प्रगती योजना (१२ व २४ वर्षे) प्रस्ताव त्वरित व्हावेत, कालबध्द व नियमित पदोन्नती होणे व सेवा खंड समाप्ती होणेबाबत कार्यवाही, प्रत्येक प्रा. आ. केंद्राच्या ठिकाणी कनिष्ठ लिपीक रिक्त पदे भरणे , आरोग्य विभागातील सहा. प्रशासन अधिकारी माणिकदास दळवी यांच्याकडून आरोग्य कर्मचाºयांची पिळवणूक होते तसेच त्यांना आरोग्य विभागामध्ये पाच वर्षे झालेली असल्याने त्यांची आरोग्य विभागामधून त्वरित बदली करण्यात यावी,सुधारित ७ वा वेतन आयोगाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात यावे, अपंग कर्मचारी वर्गास पदोन्नत्ती अद्याप देण्यात आलेली नाही ती देण्यात यावी, रजा रोखीकरण/वैद्यकीय देयक/ अ-प्रमाणपत्र/ परीक्षाधीन कालावधी प्रकरणे मंजूर करण्यास होणारा विलंब थांबवावा, आरोग्य विभागाकडील आंतर जिल्हा बदलीबाबत प्रस्तावावरील कार्यवाहीस मोठा विलंब झाला असून त्यावर कार्यवाही करण्यात यावी, माहे एप्रिल व मे २०१९ चे वेतन अद्याप करण्यात आलेले नाही. पगार देयकाकडे दुर्लक्ष होत आहे, त्याबाबत सत्वर कार्यवाही करावी,आरोग्य कर्मचाºयांचे पदोन्नती स्थगितीबाबत शासन निर्णय प्रमाणे सन २०१८ च्या आधीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्याबाबत कार्यवाही व्हावी अशा मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.