बोगस मच्छीमार संस्थेला २९ लाखांचे अनुदान

उरण तालुक्यातील त्रिशला मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेला २९ लाख रु पयांचे भागभांडवल अर्थसाहाय्य म्हणून देण्यात आले होते

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील विविध संस्थांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होत आहेत. उरण तालुक्यात अस्तित्वात नसलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थेला तब्बल २९ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याने जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय विभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दोषींवर कारवाई करावी, याबाबतची तक्रार मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना भागभांडवल योजनेअंतर्गत ८ सप्टेंबर २०१५च्या आदेशान्वये राज्यातील तब्बल ११ मच्छीमार संस्थांना एक कोटी ४५ लाख ७९ हजार रु पयांचे भागभांडवल वाटप करण्यात आले होते. पैकी रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील त्रिशला मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेला २९ लाख रु पयांचे भागभांडवल अर्थसाहाय्य म्हणून देण्यात आले होते; परंतु यातील गंभीर बाब म्हणजे या नावाची उरण तालुक्यामध्ये संस्थाच अस्तित्वात नाही. तसेच तेथे कार्यालय तर, सोडाच साधा संस्थेच्या नावाचा फलकदेखील नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणी गेल्या सहा महिन्यांत दोन वेळा सहायक आयुक्त फिशरीज यांच्याकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी अर्ज केले होते; परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना माहिती देताना सहायक आयुक्त आविनाश नाखवा यांनी वेळ मागून घेतला, तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर थोडीबहुत माहिती दिली त्यात जाणीवपूर्वक त्रिशला मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची माहिती देण्यात आली नाही. ही बाब लक्षात येताच सावंत यांनी फिशरीज आयुक्त यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता, मिळालेल्या माहितीने ते अवाक झाले. ३१ मार्च २०१७पर्यंत या संस्थेची वसुली शून्य असल्याचे दिसून आले. तसेच संस्थेला २९ लाखांचे अनुदान मंजूर करताना सहायक आयुक्त फिशरीज रायगड यांनी या संस्थेच्या निवडणुकीची, लेखापरीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दोष दुरुस्ती अहवाल याबाबतची माहिती रायगडच्या सहायक निबंधक सहकारी संस्था दुग्ध विकास यांचे अभिप्राय घेतल्यानंतरच वितरीत करावयाची होती; परंतु सहायक आयुक्त फिशरीज रायगड यांनी असे अभिप्राय घेतलेले नसल्याचे दिसून येते. या प्रकरणी संबंधित संस्थाच अस्तित्वात नसल्याचा आरोप होत असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याबाबत मत्स्य व्यवसाय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.
सहा महिन्यांत दोन वेळा सहायक आयुक्त फिशरीज यांच्याकडे आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी अर्ज केले होते; परंतु प्रत्येक वेळी माहिती देताना सहायक आयुक्त आविनाश नाखवा यांनी वेळ मागून घेतला, तसेच माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.