महापालिकेच्या कचरा हस्तांतरणाला पुन्हा मुदतवाढ

पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको नोडमधील घनकचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. सिडकोच्या माध्यमातून कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याचे कारण पुढे करीत सत्ताधारी भाजपाने कचरा हस्तांतरणाचा ठराव महापालिकेत मांडला आणि बहुमताच्या जोरावर तो पारितही केला.

- वैभव गायकर
पनवेल - पनवेल महापालिका हद्दीतील सिडको नोडमधील घनकचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. सिडकोच्या माध्यमातून कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याचे कारण पुढे करीत सत्ताधारी भाजपाने कचरा हस्तांतरणाचा ठराव महापालिकेत मांडला आणि बहुमताच्या जोरावर तो पारितही केला. त्यानुसार १ जानेवारीपासून पनवेल महानगरपालिका शहरातील कचरा उचलणार होती. मात्र प्रशासनाने अद्याप कोणतीही तयारी दाखवली नसल्याने कचरा हस्तांतरण आणखी एक महिना लांबणीवर पडला.
आतापर्यंत झालेल्या महापालिकेच्या प्रत्येक महासभेत कचºयाचा प्रश्न गाजला आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात याच प्रश्नावरून वारंवार खटके उडालेले पाहायला मिळाले आहेत. कचरा प्रश्न हस्तांतरणाला विरोधकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
कचरा उचलण्याचे कंत्राट मिळावे यासाठीच सत्ताधाºयांचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप शेकापकडून होत आहे. तर भाजपाकडून सिडको प्रशासनाकडे बोट दाखवण्यात येत आहे.
सिडको प्रशासनाने कचरा हस्तांतरणाची तयारी दर्शवल्याने १ जानेवारी २०१८ पासून पनवेल महापालिका शहरातील कचरा प्रश्न प्राधान्याने हाताळणार होती. मात्र महापालिकेने यासंदर्भात तयारी न दर्शविल्याने हा विषय महिनाभर लांबणीवर पडला आहे.
या प्रश्नावरून पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे आणि सत्ताधारी भाजपा यांच्यात अनेक वेळा वाद निर्माण झाला आहे.
सत्ताधाºयांनी केलेला ठराव नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे महिन्याभरात तरी हा कचरा प्रश्न हस्तांतरित होणार की नाही? यासंदर्भात साशंकता निर्माण झाली आहे.
चार दिवसांपूर्वीच पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे आणि महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या एकाच दिवशी वेगवेगळ्या भेटी घेतल्या होत्या; मात्र कचरा हस्तांतरणावरून मुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासनाची बाजू घेतल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे.

पनवेल महापालिका हद्दीतील कचरा हस्तांतरण एक महिना पुढे ढकलण्यात आले आहे. पालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून याकरिता सर्व्हे होणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे महिन्याभरानंतर कचरा प्रश्न हस्तांतरण होईल.
- डॉ. कविता चौतमोल,
महापौर,
पनवेल महापालिका

कचरा प्रश्न हस्तांतरणाला आमचा तीव्र विरोध आहे. सिडकोच्या माध्यमातून इतर मागण्या मान्य करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाची भूमिका योग्य आहे. कचरा उचलण्याबरोबरच त्याची विल्हेवाट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. महापालिकेकडे कचरा प्रश्न हस्तांतरण झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा भार पडेल.
- हरेश केणी,
नगरसेवक,
शेकाप

पनवेल महापालिकेने १५ डिसेंबरपासून वर्गीकरण न केलेला कचरा सोसायट्यांकडून स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. १०० किलो कचरा निर्माण करणाºया सोसयट्यांसाठी हा नियम लागू आहे. मात्र कचरा वर्गीकरण करण्यासंदर्भात सोसायट्यांकडे यंत्रणा नसल्याने अनेक सोसायट्या कचºयाचे वर्गीकरण करीत नाहीत. तसेच शहरात कचरा उचलण्यासाठी असलेली बहुतांश वाहने बंदिस्त नसल्याची तक्रारही रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.