सहकार विभागाला दणका, माहिती आयोगाचा आदेश

रायगड जिल्ह्यातील २०० सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम २०१५ मध्ये झाली होती. त्या मोहिमेमधील कागदपत्रांची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सहकार विभागास राज्याच्या माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने दणका दिला आहे.

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील २०० सहकारी संस्थांच्या सर्वेक्षणाची मोहीम २०१५ मध्ये झाली होती. त्या मोहिमेमधील कागदपत्रांची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सहकार विभागास राज्याच्या माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने दणका दिला आहे. अपिलार्थींना अभिलेख निरीक्षणाची संधी देवून त्यांना आवश्यक माहिती १५ दिवसांत समक्ष देण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्त थँकी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी हे आदेश पारित केले आहेत.
काँग्रेसचे माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी १४ आॅगस्ट २०१७ रोजी माहिती अधिकारामध्ये अर्ज करून सन २०१५ च्या सहकारी संस्था सर्वेक्षणामध्ये ज्या संस्थांना मध्यंतरीय आदेश पाठविण्यात आले होते ते आदेश पाठविल्याबाबत पोस्टाच्या पावत्या व त्या संस्थांकडून आलेल्या पोहच पावत्या यांची मागणी केली होती. परंतु जन माहिती अधिकारी यांनी अर्जावर ठाकूर यांची मूळ स्वाक्षरी नाही म्हणून अर्ज निकाली काढला होता. त्यानंतर ठाकूर यांनी अपील केले होते. ते अपीलही तत्कालीन अपिलीय अधिकारी विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी निकाली काढले होते. यानंतर ठाकूर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे व्दितीय अपील दाखल केले होते. त्याची सुनावणी ३0 मे २0१८ रोजी पार पडली. या सुनावणीमध्ये सरकारतर्फे तत्कालीन अपिलीय अधिकारी विठ्ठल सूर्यवंशी तर ठाकूर यांचेतर्फे त्यांचे स्वीय सहायक संजय सावंत यांनी आपापली बाजू मांडली होती. सूर्यवंशी यांनी मधुकर ठाकूर यांची मूळ सही अर्जावर नाही, सहकार संस्थांची माहिती माहिती अधिकारामध्ये देता येत नाही, अर्जदार हे राजकीय सूडबुध्दीने वारंवार माहिती अधिकार अर्ज करीत असल्याने त्यांची विनंती मान्य करू नये असे मुद्दे मांडले. अपिलार्थींतर्फे संजय सावंत यांनी बाजू मांडताना अर्जावर मधुकर ठाकूर यांची सही मूळ आहे किंवा कसे याबाबत ठाकूर यांचे अर्जात त्यांचा संपर्क क्रमांक होता त्यानुसार जन माहिती अधिकारी ठाकूर यांना संपर्क करून खात्री करू शकत होत्या. पण त्यांनी तसे केले नाही. अर्जदार यांची स्वाक्षरी मूळ आहे किंवा कसे हे अर्जदार यांनी सांगितल्याशिवाय जनमाहिती अधिकारी यांनी कसे ठरविले हा मोठा प्रश्न आहे. अर्जावरील सही मूळ नाही हे सुमारे ३० दिवसांनी माहिती अधिकाºयांना समजणे ही कृती संशयास्पद आहे, असे मुद्दे मांडले.

उभयपक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आयोगाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ७ (६) व ७(९) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने अपिलार्थी मधुकर ठाकूर यांना अभिलेख निरीक्षणाची संधी देऊन त्यांना उपलब्ध माहिती १५ दिवसात समक्ष नि:शुल्क देण्यात यावी असे आदेश पारित केले. राज्य माहिती आयोगाचा हा आदेश संपूर्ण राज्याच्या सहकार क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक ठरणार असून सहकारी संस्थांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाºया अधिकाºयांना आता यापुढे माहिती टाळता येणार नाही.