दिलासा देणारे बजेट; व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांची भावना

पाच लाखांपर्यंत उत्पन्नाला कोणताही कर नाही, त्यामुळे तीन कोटी मध्यमवर्गीय नोकरदारांना दिलासा मिळाला.

केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर के ला. एकं दर या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमवर्गीय, कामगार, शेतकरी, महिला, तरुणांना खूश करण्याचा प्रयत्न के ला आहे, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.त्यामुळे दिलासा देणारा असा हा २०१९ चा अर्थसंकल्प आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्नाला कोणताही कर नाही, त्यामुळे तीन कोटी मध्यमवर्गीय नोकरदारांना दिलासा मिळाला.

पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताच कर लावण्यात आलेला नाही, याचा चांगला फायदा होणार आहे; परंतु दुसरीकडे वाढत जाणाऱ्या महागाईसाठी किती दिलासा मिळणार हे माहिती नाही. मध्यमवर्गाला खूश करणारा अर्थसंकल्प आहे. गरीब असणाºयासाठी अर्थसंकल्पात कोठेच स्थान असल्याचे दिसत नाही.
- विलास तेंडुलकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य प्रतिनिधी

इनकम टॅक्स बेनिफीटमुळे अगदी छोटे व्यापारी यांना दिलासा दिला आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी फायद्याचा आहे. जीएसटीमध्ये काहीच नसल्याने छोट्या व्यापाºयांची निराशा झाली आहे. शेतकºयांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय चांगला आहे.
- दिलीप जैन, अध्यक्ष, अलिबाग किराणा व्यापारी असोसिएशन

अर्थसंकल्पात छोट्या व्यापारी, व्यावसायिकांसाठी ठोस काहीच दिलेले नाही. जीएसटीमध्ये काही बदल होतील असे वाटले होते. मात्र, निराशा झाली आहे. सरकारने आतापर्यंत घोषणाच दिल्या आहेत. शेवटच्या अर्थसंकल्पातही घोषणांचा पाऊसच पाडला आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कररचनेतून वगळले आहे, हे समाधानकारक म्हणता येईल.
- विशाल घरत, व्यावसायिक

रिअल इस्टेट मार्केटला सुगीचे दिवस आणण्यासाठी जीएसटी सवलतीचा विचार जीएसटी परिषदेकडे ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे बँकांचीही गृहकर्ज महाग असल्याने घरांच्या किमती सध्या तरी कमी होणार नाहीत. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा वाढवली हे चांगले आहे.
- चंद्रशेखर वागळे, बांधकाम व्यावसायिक

पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर सरकार कर घेणार नाही हे दिलासादायक असले, तरी दुसरीकडे वाढत्या महागाईचा प्रश्न हा कायमच आहे. गर्भवती महिलांना साडेसहा महिन्यांची पगारी रजा दिली हे खूपच चांगले आहे. उच्च शिक्षण महागलेलेच आहे, त्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद नसल्याचे दिसते.
- वैशाली शेंडे, शिक्षिका

अल्पभूधारक शेतकºयाला वर्षाला सहा हजार आणि शेतकºयांना १६ रुपये रोज ही केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतूद म्हणजे कृषिप्रधान भारतातील शेतकरी या घटकाची स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरची सर्वाधिक क्रूर अशी चेष्टाच केली आहे. कृषी उत्पन्न वृद्धीकरणाच्या गेल्या चार वर्षांपासूनच्या केंद्र सरकारच्या घोषणा या अफवाच होत्या, यावरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. परदेशातून इंधन आयात कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे नियोजन करीत असताना येत्या काळात अन्नधान्य परदेशातून आयात करण्याचे सुप्त नियोजन केले आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
- राजन भगत, जिल्हा समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल, रायगड

देशातील रोजगारांची निर्मिती करण्याकरिता उद्योग-कारखान्यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने ठोस अशी योजना वा घोषणा झालेली नाही. देशातील उद्योगवृद्धीसाठी खरतर प्रभावी एक खिडकी योजना अपेक्षित होती. मात्र, ती न करता चित्रपट उद्योगाला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजना हे विरोधीभासाचे वाटते. खिशात पैसे असतील तर सामान्य माणूस चित्रपट पाहायला जाऊ शकतो आणि खिशात पैसे असण्यासाठी त्याला रोजगार हवा आणि तो उद्योगांतूनच मिळू शकतो, या सूत्राचाच विसर पडल्याचे दिसून आले.
- अनिल म्हात्रे, ज्येष्ठ निर्यातदार उद्योजक, भायमळा-अलिबाग

पाच लाखांच्या उत्पन्नाला कोणताही कर नाही. परिणामी, तीन कोटी मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे, हे आनंददायी आहे. सुयोग्य गुंतवणूक केल्यास नऊ लाख रुपयांपर्यंत करात सूट मिळविता येऊ शकते. जीएसटीच्या सवलतीचा विचार झाल्यास छोट्या व्यापारात मोठी वृद्धी होऊ शकते.
- गिरीश तुळपुळे, राज्य सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

शहरी भागातील मतदारांवर डोळा ठेवून निवडणुकीच्या तोंडावर सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील विशेषत: शेतकरी वर्गास विचारात घेण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्पातील उर्वरित नियोजनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कशी होते, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.
- सुरेश पाटील, चेअरमन, आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था, अलिबाग

पाच लाखांच्या उत्पन्नाला कोणताही कर नाही, ही कर सवलत फसवी तरतूद आहे. पाच लाखांपुढच्या करदात्यांची संख्या पाहता त्यांच्याकडून पाच टक्क्यांऐवजी २० टक्क्यांनी करवसुली होणार आहे. एकीकडे कर सवलत देताना दुसरीकडून करवसुली करणारे, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे.
- संजय राऊत, करसल्लागार, अलिबाग

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कधीही न्याय मिळालेला नाही, तसा तो याही अर्थसंकल्पात मिळालेला नाही. सरकारी सेवेतील डॉक्टरांसाठीच्या सुविधांचा अभाव अबाधित राहाणार आहे. परिणामी, सरकारी सेवेत चांगले डॉक्टर्स येणार नाहीत आणि आले तर टिकणार नाहीत. परिणामी, खासगी आरोग्य व्यवस्था अधिक फोफावणार यात शंका नाही. त्यातून जनसामान्यांना हक्काच्या आणि सवलतीच्या आरोग्यसेवेला वंचित राहावे लागणार आहे.
- डॉ. राजीव धामणकर, ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ, अलिबाग