बीएमसीटी प्रशासनाचा नोकरभरतीसाठी ब्रेक

जेएनपीटीनेही सर्वपक्षीय फक्त पाचच नेत्यांनी चर्चेला येण्याचे लेखी पत्र देऊन प्रकल्पग्रस्तांमध्येही वादाची ठिणगी टाकली आहे. त्यामुळे बुधवारी चर्चेसाठी बोलाविण्यात आलेली बैठक वादळी होण्याची शक्यता आहे.

उरण : जेएनपीटीच्या चौथ्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल बंदर प्रशासना (बीएमसीटी)ने १७ महिलांची नोकरभरती करण्यास तूर्तास ब्रेक लावला आहे. १० आॅक्टोबर रोजी भाजपावगळता अन्य सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेते, बीएमसीटी आणि जेएनपीटी यांच्यात होणाऱ्या बैठकीआधीच बीएमसीटीचे जनरल मॅनेजर शिवदास के. यांनी भविष्यात केली जाणारी नोकरभरती व्यवसायवाढीनंतर आणि जेएनपीटीने पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच केली जाईल, असे लेखी पत्रच देऊन नोकरभरतीच्या निर्णयाचा चेंडू जेएनपीटी प्रशासनाच्या कोर्टात टाकला आहे.
जेएनपीटीनेही सर्वपक्षीय फक्त पाचच नेत्यांनी चर्चेला येण्याचे लेखी पत्र देऊन प्रकल्पग्रस्तांमध्येही वादाची ठिणगी टाकली आहे. त्यामुळे बुधवारी चर्चेसाठी बोलाविण्यात आलेली बैठक वादळी होण्याची शक्यता आहे.
जेएनपीटीअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनलच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या बीएमसीटी प्रकल्पात वैद्यकीय मुलाखती झाल्यानंतरही १७ प्रकल्पग्रस्त मुलींना नोकरीत सामावून न घेतल्याच्या निषेधार्थ मागील तीन महिन्यांपासून जेएनपीटी, बीएमसीटीविरोधात भाजपावगळता सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन, निदर्शने, निषेध, आमरण उपोषण, गेट बंद, रास्ता रोको आदी आंदोलनांनी जेएनपीटीला चांगलेच जेरीस आणले आहे. मात्र, जेएनपीटी प्रशासन बीएमसीटीनेही कागदी आणि पोकळ आश्वासनांची खैरात करीत प्रत्येकवेळी आंदोलनकर्त्यां प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. ३ आॅक्टोबर रोजी रास्ता रोको करत भूमिपुत्रांनी जेएनपीटीचे कामकाज चार तास बंद पाडले होते. त्या वेळीही जेएनपीटीने १० आॅक्टोबर रोजी बैठकीचे आश्वासन देऊन आंदोलकांना शांत केले होते. मात्र, आंदोलन निर्णायक वळणावर असताना सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्पर निर्णयाने आंदोलन मागे घेतल्याने आंदोलकांमध्ये फूट पडली आहे.
सध्या बीएमसीटीकडे २९८ कामगार काम करीत असून त्यापैकी १५१ प्रकल्पग्रस्त तर उरण तालुका, रायगड जिल्हा, नवी मुंबई आदी विभागातून ८३, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील ६० कामगारांचा समावेश असल्याचे बीएमसीटीचे जनरल मॅनेजर शिवकुमार के. यांनी जेएनपीटीला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सध्या बीएमसीटीमध्ये मासिक ३० ते ३५ हजार टीईयूएस इतक्याच कंटेनर मालाची आयात-निर्यात होत आहे.