रायगड जिल्ह्याच्या २५५ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

रायगड जिल्हा नियोजन समितीकडे २०१८-१९ या कालावधीसाठी जिल्ह्याच्या विकासासाठी यंत्रणेने तब्बल ३३१ कोटी १२ लाख रुपयांची मागणी केली होती, मात्र जिल्ह्याच्या वाट्याला प्रत्यक्षात २५५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : रायगड जिल्हा नियोजन समितीकडे २०१८-१९ या कालावधीसाठी जिल्ह्याच्या विकासासाठी यंत्रणेने तब्बल ३३१ कोटी १२ लाख रुपयांची मागणी केली होती, मात्र जिल्ह्याच्या वाट्याला प्रत्यक्षात २५५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. गेल्या वर्षी हाच आराखडा हा २६० कोटी ५४ लाख रुपयांचा होता. राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांचा हात आखडता घेतला, शिवाय जिल्ह्याला आणखी ६२ कोटी ८१ लाख रुपयांची आवश्यकता असताना सरकारने सध्यातरी रायगड जिल्हा नियोजन समितीची आश्वासनावर बोळवण केली असल्याचे दिसून येते. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्याला १५ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे मोठ्या संख्येने निधीची तरतूद करण्यात येते. या निधीचा विनियोग जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी करण्यात येतो. विकासकामे करताना विविध विकासकामांचे नियोजन करण्याचे काम नियोजन समितीमार्फत केले जाते. त्यांच्यामार्फतच निधी वर्ग केला जातो. जिल्हा नियोजन समितीवर शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रामुख्याने वर्चस्व आहे. त्याखालोखाल शिवसेना त्यानंतर भाजपा, काँग्रेस यांचा नंबर लागतो. निधी वाटपाबाबतचा सर्वपक्षीय फार्म्युला आधीच ठरलेला असल्याने राजकीय वाद होताना दिसून येत नाही. जिल्हा नियोजन समितीचा सर्वाधिक जास्त निधी हा शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याच वाट्याला अधिक प्रमाणात येत असल्याने स्वाभाविकच ते करीत असलेल्या विकासकामांची संख्या जास्त असते.
२०१७-१८ साठी जिल्हा नियोजन समितीचा १७९ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता, तर आदिवासी आणि अनुजाती उपयोजना यासाठी अनुक्रमे ५५ कोटी ९५ लाख आणि २४ कोटी ९५ लाख असा एकूण २६० कोटी ५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. पैकी आतापर्यंत जिल्हा नियोजनाचा १७९ कोटी ७० लाख रुपयांपैकी १०३ कोटी रुपयांच्या (५९ टक्के) निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. आदिवासी उपयोजनेतून ३३ कोटी ५७ लाख रुपये (६० टक्के) वाटप केले आहेत, तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतील २४ कोटी ९४ लाख रुपयांपैकी फक्त १३ कोटी १४ लाख रुपयांच्या (५४ टक्के) निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. मार्चअखेर तिन्ही गटाचे मिळून १०९ कोटी ४६ लाख रुपयांचे वाटप करण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुरु असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
१५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी यंत्रणेने ३३१ कोटी १२ लाख रुपयांची मागणी केली होती. परंतु सरकारने जिल्ह्याच्या विकासासाठी १७४ कोटी ७० लाख रुपयेच मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार १७४ कोटी ७० लाख रुपयांचा नियोजनाचा (सर्वसाधारण) आराखडा, आदिवासी उपयोजनेचा ५५ कोटी ९५ लाख आणि अनुसूचित उपयोजनेसाठी २५ कोटी असा एकूण २५५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला. त्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विशेष म्हणजे ६२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या जादा निधीची आवश्यकता असल्याने सरकारकडे मागणी करण्यात आली. परंतु जादाचा निधी देण्याबाबत सरकारने आश्वासन दिले आहे,असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.

- ६२ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या माध्यमातून करण्यात येणारी कामे
- ५५ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी १५ कोटी ५० लाख रुपये खर्च येणार आहे.
- जिल्ह्यामध्ये नव्याने दोन पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारण्यात येत आहेत. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
- चार कोटी वृक्ष लागवडीसाठी तीन कोटी दोन लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे.
- जिल्ह्यातील १३२ गावांमध्ये स्मशानभूमी आणि १० गावांमध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय उभारण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.
- लघु पाटबंधारे विभागाच्या विविध योजनांसाठी एक कोटी ८५ लाख रुपये निधी लागणार आहे.
- केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी राज्य सरकारचा हिस्सा हा ३६ कोटी ४६ लाख रुपयांचा आहे. त्याही निधीची आवश्यकता आहे.
- ग्रामीण भागातील रस्ते पावसाळ््यात खराब होतात. त्यासाठी १० कोटी रुपये लागणार आहेत.
- जिल्ह्यातील अंगणवाडींच्या बांधकामासह दुरुस्तीसाठी तीन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.