सरकारी कर्मचा-यांची निदर्शने, जिल्हाधिका-यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

ऐन थंडीच्या मोसमामध्ये नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशन विरोधकांनी विविध प्रश्नी तापवले असतानाच रायगड शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणा देत सोमवारी निदर्शने केली.

अलिबाग : ऐन थंडीच्या मोसमामध्ये नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशन विरोधकांनी विविध प्रश्नी तापवले असतानाच रायगड शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जोरदार घोषणा देत सोमवारी निदर्शने केली. राज्यभरातील १० लाख कर्मचा-यांनी ११ डिसेंबर हा मागणी दिन पाळल्यामुळे जिल्ह्यातील वातावरणही चांगलेच गरम झाले होते. सरकारी कर्मचाºयांच्या विविध प्रमुख मागण्या या सरकार दरबारी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्याची तातडीने पूर्तता करावी, अशा मागणीचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्यामार्फत दिले.
१६ जानेवारी आणि ७ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात येतील. त्यासाठी पी.के.बक्षी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, पाच दिवसांचा आठवडा करणे, महिलांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा देणे, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती करणे यासह अन्य प्रमुख मागण्यांबाबतही सविस्तर चर्चा झाली होती. बक्षी समितीच्या स्थापनेला दहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेलेला आहे, परंतु समितीने अद्यापही सरकारला अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे सरकार कर्मचाºयांच्या मागण्यांबाबत उदासीन धोरण राबवत असल्याचे दिसून येते, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नवी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्याबाबत सरकारची भूमिका नकारात्मक असल्याचा थेट आरोप सरकारवर केला आहे. समान काम, समान दाम असा निर्णय न्यायालयाने दिलेला असताना देखील कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाºयांची भरती करण्यात येत असल्याने संघटनेमध्ये असंतोष खदखदत आहे. १ जानेवारी २०१७ चा महागाई भत्ता आॅगस्ट २०१७ पासून रोखीने देण्यात आला आहे. मात्र सात महिन्यांची थकबाकी देण्यात आलेली नसल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने जुलै २०१७ पासूनचा महागाई भत्ता त्यांच्या कर्मचाºयांना दिला आहे, मात्र राज्य कर्मचारी अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत. याप्रसंगी संघटनेचे जिल्हा निमंत्रक वि.ह.तेंडुलकर, अध्यक्ष रत्नाकर देसाई, नीला देसाई, उत्तमराव धिवरे, मधुकर देवरे, प्रकाश पाटील यांच्यासह अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या
- केंद्र सरकारप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी
- जुलै २०१७ पासूनचा महागाई भत्ता विनाविलंब द्यावा
- जानेवारी २०१७ पासूनची थकबाकी द्यावी
- जुनी पेन्शन योजना कर्मचाºयांना लागू करावी
- नवी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी
- कर्मचाºयांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे
- उत्कृष्ट कामासाठी दिली जाणारी आगाऊ वेतनवाढ सुरू करावी
- महिलांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करावी
- पाच दिवसांचा आठवडा करावा, संवर्गातील पदे तातडीने भरावीत कर्मचारी, अधिकारी यांची चौकशी केल्यावरच निलंबनाची कारवाई करावी
- प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचारिकांना किमान वेतन देण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे.