गडकिल्ल्यांवर लोकवर्गणीतून कामे शक्य

किरकोळ दुरुस्ती करता येणार; ‘पुरातत्त्व’ विभागाशी करार करावा लागणार

- नम्रता फडणीस

पुणे : महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या किरकोळ दुरुस्ती व संवर्धनाच्या कामे करण्याच्या पद्धतीमध्ये राज्य शासनाने आता सुसूत्रता आणली आहे. ज्या सामाजिक संस्था किंवा व्यक्ती गडकिल्ल्यांवर किरकोळ दुरुस्तीची कामे अथवा प्रसाधनगृह उभारण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना राज्याच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाशी करारनामा करावा लागेल. गडकिल्ल्यांवर संस्था, व्यक्ती, लोकसहभाग किंवा लोकवर्गणीतून कामे करण्यासाठी नियम व अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.
गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे दुर्गवैभव आहे. राज्यातील काही गडकिल्ल्ले हे संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आल्याने त्यांची दुरुस्ती व संवर्धनाची कामे गड संवर्धन समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या उपलब्ध निधीतून करण्याची जबाबदारी राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याची आहे. काही स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींकडून गडकिल्ल्यांवर खारीचा वाटा म्हणून पुरातत्त्व खात्याच्या परवानगीनुसार काही किरकोळ कामे केली जातात. मात्र, याच कामाच्या पद्धतीमध्ये आता शासनाने सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील गडकिल्ल्यांवर किरकोळ जतन दुरुस्ती व संवर्धनाच्या कामे तसेच प्रसाधनगृहांची उभारणी स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती तसेच लोकवर्गणी व लोकसहभागातून उभारलेल्या निधीद्वारे शासन नियुक्त कंत्राटदाराकडून परस्पर करून घेण्याची परवानगी शासनाकडून पुरातत्त्व खात्याला देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी इच्छुक सामाजिक संस्था आणि व्यक्ती यांना राज्याच्या पुरातत्त्व संचालनालयाशी करारनामा करावा लागणार आहे. या शासन निर्णयामुळे गडकिल्ल्यांवर कामे करणाऱ्या विविध संघटनांना दिलासा मिळाला आहे.
गडकिल्ल्यांच्या कामासाठी निधी पुरातत्त्व खात्याने देण्याऐवजी संबंधित खासगी संस्था देतील, असा निर्णय शासनाने दिला आहे. सामाजिक स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्ती यांना राज्याच्या पुरातत्त्व खात्याबरोबर जो करारनामा करावा लागणार आहे, त्यामध्ये ज्या संस्था प्रसाधनगृहे बांधू इच्छितात त्यांनी त्या प्रसाधनगृहांची दैनंदिन दुरुस्ती व देखभाल कशा प्रकारे केली जाईल याबाबत त्यांचे धोरण काय असेल, या संदर्भात पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या संचालकांकडून संबंधितांकडे प्रथम विचारणा केली जाईल.
तसेच, लोकसहभागातून प्रसाधनगृहाची उभारणी करण्याची मागणी करणाºया संस्थांना प्रसाधनगृहाची उभारणी करण्याबरोबरच त्याची ३६५ दिवस दैनंदिन देखभाल करण्याच्या अटीवरच मान्यता देण्यात येईल, अशा अटींचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती पुरातत्त्व खात्याकडून देण्यात आली आहे.

नियमावलीमुळे विकासकामे लागणार मार्गी
पूर्वीपासूनच गडकिल्ल्यांची कामे ही लोकसहभाग आणि लोकवर्गणीतून करण्याची तरतूद आहे. फक्त ती कामे कशी करायची? कुणाला द्यायची? निधी कसा घ्यायचा? या संदर्भात शासनाचे नियम नव्हते.
एखादा गडकिल्ला शासनाकडे नाही, तो भविष्यात संरक्षित होईल तोपर्यंत स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्तीला त्या गडकिल्ल्यावर प्रसाधनगृह किंवा किरकोळ कामे करायची आहेत; मग त्यांना अधिकार द्यायचा का? कुणाला काम द्यायचे? अशी कोणतीच शासनाची स्पष्ट नियमावली नव्हती.
ही नियमावली आल्यामुळे कुठलीही एखादी कंपनी, संस्था किंवा व्यक्ती गडकिल्ल्यांवर किरकोळ कामे करण्यास इच्छुक असेल तर ते काम पुरातत्त्वीय संकेतानुसारच वास्तुविशारदाच्या मार्गदर्शनाखाली कंत्राटदारांकडून करून घेतले जाणार आहे.

सरकारदफ्तरी अशी तरतूद पूर्वीपासून आहे. म्हणजे एखादा किल्ला दत्तक घ्यायचा असेल, तर त्यावर काय कामे करायची आहेत, याची माहिती पुरातत्त्व खात्याला देऊन परवानगी घ्यावी लागायची. त्यांच्या नियमानुसारच ते काम करावे लागे. आम्ही काय कामे करणार, हे सांगितल्यानंतर पुरातत्त्व खात्याची एक टीम तिथे जाऊन पाहाणी केल्यानंतरच कामाला हिरवा कंदील दिला जायचा. आताही फारसा बदल झालेला नाही. तरतूद आहेच; फक्त काही नियमांत बदल करून ते नव्याने आणले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत गडकिल्ल्यांबाबत जनजागृती झाली आहे. राज्यातील गडकिल्ल्यांची विभागणी ही राज्य पुरातत्त्व खाते, केंद्र शासन आणि मालकी हक्क या तीन भागांत आहे. राज्य आणि केंद्राचे नियम वेगळे आहेत. या नवीन नियमावलीमुळे पुरातत्त्व खात्याने संस्थांबरोबर संलग्नपणे काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे, हीच सकारात्मक बाब आहे.
- नितीन पाटोळे
दुर्गसंवर्धन प्रतिष्ठान