पुणेकरांना शिकवू पाही, असा भूमंडळी कोण आहे?

पुणे लोकसभा मतदारसंघात जेमतेम ४९.८४ टक्के इतकेच मतदान झाल्याने ‘सोशल मीडिया’त पुणेकर हे सध्या चेष्टेचा विषय बनले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यघटनेतील १९५२ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये मतदानाचा अधिकार

पुणे : पुणे लोकसभा मतदारसंघात जेमतेम ४९.८४ टक्के इतकेच मतदान झाल्याने ‘सोशल मीडिया’त पुणेकर हे सध्या चेष्टेचा विषय बनले आहेत. मात्र मतदानाचा ‘अधिकार ऐच्छिक आहे. राज्यघटनेच्या अधिन राहून आम्ही आमचे स्वातंत्र्य उपभोगले आहे,’ अशी प्रतिक्रिया पुणेकरांकडून व्यक्त होत आहे. टीकेला प्रत्युत्तर देण्याइतकेही महत्त्व न देता अनुल्लेखाने मारण्याची ‘पुणेरी’ पद्धतही पुणेकरांनी कायम राखली आहे.  

‘पुणे तिथे काय उणे’ असा अभिमान बाळगणाऱ्या पुणेकरांचा उत्साह मतदानाच्या दिवशी दिसला नाही. यावरुन पुणेकरांवर निशाणा साधला जात आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की एखाद्या ठिकाणची लोकशाही प्रगल्भ आहे की नाही, हे ठरवण्याच्या मापदंड मतदानाची टक्केवारी हा असू शकत नाही. अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया तसेच युरोपातल्या काही देशांमध्ये मतदानाची टक्केवारी ५० पेक्षा कमी असते. एवढेच काय पण काही देशांमध्ये मतदान न करणाºयास आर्थिक दंडाची तरतूद काही देशांमध्ये आहे. तेथील लोक दंड भरतात पण मतदान करत नाहीत. 

‘‘राज्यघटनेतील १९५२ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये मतदानाचा अधिकार मिळतो. त्याचवेळी याचा वापर न करण्याचाही अधिकार गृहीत धरलेला असतो. लोकसभेसाठीचे मतदान बंधनकारक करणारी कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. त्यामुळे मतदानाच्या घसरलेल्या टक्केवारीबद्दल कोणाला दोष देता येणार नाही,’’ असे बापट यांनी स्पष्ट केले. मतदान न करणारे लोकप्रतिनिधींबद्दल बोलण्याचा हक्क गमावून बसतात का, या प्रश्नावर बापट म्हणाले, ‘‘अजिबातच नाही. घटनेतील १९ व्या कलमांतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायमच राहते. त्याचा मतदानाशी संबंध नाही.’’

मतदानाची प्रक्रिया हीच मुळी स्वातंत्र्याशी निगडीत असल्याने मतदानाचे बंधन घालता येत नाही, असे बापट म्हणाले. या दृष्टीने ‘नोटा’ (यापैकी कोणीही नाही) हा पर्याय अधिक सक्षम केला पाहिजे. उदाहरणार्थ ‘नोटा’ची मते पहिल्या क्रमांकाच्या उमेदवारापेक्षाजास्त झाली तर सर्व उमेदवारांना पुढची काही वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्याची तरतूद काही युरोपीय देशांमध्ये आहे. तसा बदल आपल्याकडे झाल्यास उमेदवार, पक्ष नाकारण्यासाठी म्हणून तरी लोक मतदानाला जातील, याकडे बापट यांनी लक्ष वेधले.

................... 

काही पुणेरी प्रतिक्रिया
पुणेकरांना दोष देणे चुकीचे
‘‘मतदान कमी झाल्याने आभाळ कोसळले, असे मानण्याचे कारण नाही. अनेक दुबार, स्थलांतरीत, मयत लोकांची सुमारे १० टक्के नावे मतदार यादीत असल्याने मुळातच मतदारसंख्या जास्त दिसते. महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांना उत्साह वाटावे, अशी वातावरण निर्मिती राजकीय पक्ष, उमेदवार करु शकले नाहीत. तरीही ५० टक्के पुणेकर स्वत:हून मतदानाला बाहेर पडले, ही चांगली बाब आहे.’’
-ज्येष्ठ राजकीय नेते अंकुश काकडे, नवी पेठ, दोन पिढ्यांचे पुणेकर. 

पुणेकरांना आव्हान देऊ नये
‘‘पुणेकरांचे मतदान कमी पडले, ही वस्तुस्थिती आहे. अधिक मतदान झाले असते तर मला ते आवडले असते. पण मतदान कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यावरुन पुणेकरांना कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. पुणेकरांचे कर्तुत्त्व अबाधीत आहे.’’
-पुण्यभूषण फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. सतीश देसाई, लोकमाान्य नगर, दोन पिढ्यांचे पुणेकर.
 
अस्सल पुणेकरच कमी झाले
‘‘मतदान कमी झाले, हे खरे असले तरी नेमके उत्तर शोधायला हवे. मतदान न करणा-यांमध्ये अस्सल पुणेकर किती आणि बाहेरुन पुण्यात स्थायिक झालेले किती, याबाबत नेमका अंदाज येणे अवघड आहे. पुण्यात अस्सल पुणेकरांचा टक्का घसरल्याने मतदानाचाही टक्का घसरला आहे.’’
-व्यंग्यचित्रकार चारुहास पंडित, कोथरूड, तीन पिढ्यांचे पुणेकर

पुण्याचा इतिहास
सन १९६७ मध्ये ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांनी पुण्यातून लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि ते निवडूनही आले. त्या वर्षी झालेले ६९.६४ टक्के मतदान हे पुण्यातले आजवरचे सर्वोच्च होय. तर पुण्याच्या इतिहासातील सर्वात कमी मतदान सन २००९ मध्ये ४०.६६ इतके झाले. त्यावर्षी सुरेश कलमाडी कॉंग्रेसकडून विजयी झाले. दरम्यान, गेल्या सलग पाच लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुण्यातल्या मतदानाची टक्केवारी ५५ च्या पुढे गेलेली नाही.   

सोशल मीडियातली शेलकी शेरेबाजी
-‘पुणे मतदानात उणे’
-‘पुणेकरांनी इतरांना शहाणपणा शिकवणाच्या जन्मजात हक्काबाबत शंका निर्माण केल्या आहेत’
-‘पुणेकर १ ते ४ झोपले की काय?’
-‘पुस्तक दिनी पुणेकर वाचनात इतके रमले की मतदान करायला विसरले’
-ज्यांना स्वत:चे मत असते तेच देतात
-पुण्यातील मतदान अंदाजे ४९ टक्के; इतरांना अक्कल शिकवायचे प्रमाण१००%

------(समाप्त)------