दीड हजार कोटींची कामे दिसली तरी कुठे ? मोदींच्या विधानावर चर्चा

मोदींच्या विधानावर चर्चा : कमांड सेंटरचा उपयोग काय?

पुणे : स्मार्ट सिटी कंपनीची पुण्यातील दीड हजार कोटी रुपयांची कामे व कमांड सेंटर पंतप्रधानांना दिसले तरी कुठे? अशी चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंजवडी मेट्रोच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात केलेल्या विधानानंतर जोरात सुरू झाली आहे. कार्यालयाच्या जागेसाठी धडपडणाऱ्या व महापालिकेला विनंती कराव्या लागणाºया स्मार्ट सिटी योजनेच्या कामकाजाबाबत पुणेकरांमध्ये नाराजी असून, मोदी यांच्या या विधानाने ती अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत.

एका विशिष्ट क्षेत्रातच काम करण्याच्या स्मार्ट सिटीच्या मूळ धोरणाबद्दलच महापालिकेपासून सर्वत्र नाराजी आहे. खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारीच स्मार्ट सिटीच्या योजनांबाबत नाराजीने बोलतात. संचालक मंडळाची रचना प्रशासकीय अधिकारी वरचढ राहतील, अशी केली असल्याने तिथे संचालक म्हणून गेलेले महापौर व महापालिकेचे अन्य पदसिद्ध सदस्यही त्रस्त झाले आहेत. प्रशासन त्याला हवे तसे निर्णय घेऊन त्याच पद्धतीने काम करीत आहे. याविरोधात लोकनियुक्त संचालकांना काही करता येणे संख्याबळामुळे अशक्य झाले आहे.
औंध-बाणेर-बालेवाडी असे क्षेत्र स्मार्ट सिटीने कामांसाठी म्हणून निश्चित केले आहे. तिथे त्यांनी मॉडेल रस्ता हेच काय ते दिसणारे असे एकमेव काम केले आहे. ब्रेमेन चौक ते परिहार चौक अशा या रस्त्यावर प्रशस्त पदपथ, स्वतंत्र सायकल ट्रॅक, वृद्धांना बसण्यासाठी बाक, वृक्षांना पार, त्याला कट्टा असे बरेच काही या रस्त्यावर केले आहे.
उर्वरित कामे झाली आहेत; मात्र थेट नागरिकांना त्याचा तसा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी म्हणजे काय? असे शालेय मुले
पुन्हा आपल्या आईबाबांना
विचारू लागली आहेत. सुरुवातीचा काही काळ फ्री असलेली काही वायफाय सेंटर, रस्त्यांवरील प्रमुख चौकांमध्ये लावलेले डिस्प्ले बोर्ड अशी किरकोळ कामेच जास्त झाली आहे.

सिंहगड रस्त्यावर सेंटर : डिस्प्ले बोर्डावर प्रबोधनपर निवेदने
मोदी यांनी सांगितलेले कमांड सेंटर स्मार्ट सिटीने सिंहगड रस्त्यावर महापालिकेने बांधलेल्या एका मंडईची जागा ताब्यात घेऊन महापालिकेने हे सेंटर सुरू केले आहे. शहरातील सर्व डिस्प्ले बोर्डांचे नियंत्रण या कमांड सेंटरमधून होणे अपेक्षित आहे. तशी यंत्रणाही तिथे उभी करण्यात आली आहे; मात्र तेवढे एक काम सोडले तर दुसरे तिथे काहीच होत नाही.

रस्त्यांवरच्या त्या डिस्प्ले बोर्डांचा त्यावरील प्रबोधनपर निवेदने वाचण्याशिवाय दुसरा काही उपयोग नाही. महापालिकेची जागा विनापरवाना, विनाभाडे वापरली म्हणून त्याबद्दल नगरसेवक नाराज आहेत. कमांड सेंटरमधून भविष्यातील आणखी काही कामांचे नियंत्रण होणार असल्याचे सांगितले जाते; मात्र त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही.

दीड हजार कोटींची कामे झाली आहेत, असे सांगणाºया मोदींनी निधी तरी तेवढा दिला आहे का याची चौकशी करायला हवी होती, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. खासगी कंपन्यांचे साह्य घेऊन इंटिग्रेटड ट्रॅफिक अशी एक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात वाहनधारकाला त्याच्या मोबाईलवर समोरच्या चौकात किती ट्रॅफिक आहे, कोणत्या बसथांब्यावर कोणती बस कधी येणार आहे, याची माहिती मिळेल. याचेही नियंत्रण त्याच कमांड सेंटरमधून होईल म्हणून सांगण्यात आले आहे.

४महापालिकेच्या जागेत स्मार्ट सिटीचे कार्यालय होते. ही जागा भाडेतत्त्वावर देऊन स्मार्ट सिटीचे कार्यालय आता महापालिकेच्या जुन्या इमारतीमध्ये तिसºया मजल्यावर हलवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेशी संबंधित कामे जास्त असल्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीचे कार्यालय महापालिकेतच हवे, असा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात येत आहे.