मुख्यमंत्री अाणि इतर मंत्र्यांमध्ये काय संभाषण झाले हे तपासणे अावश्यक : अॅड प्रकाश अांबेडकर

मुख्यमंत्री अाणि इतर मंत्र्यांमध्ये काय संभाषण झाले हे तपासणे अावश्यक अाहे असे त्यामुळे त्यांना चाैकशी अायाेगासमाेर बाेलविण्यात यावे असे अॅड प्रकाश अांबेडकर यांनी अायाेगासमाेर सांगितले.

पुणे : काेरेगाव भिमा येथे दंगल झाल्यानंतर ज्यां मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फाेन केला, त्यांच्यात अाणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काय अाणि किती वाजता संभाषण झाले तसेच मंत्र्यांचा फाेन अाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी काेणते अादेश दिले हे तापसून पाहण्याची गरज असल्याचे अॅड प्रकाश अांबेडकर यांनी चाैकशी अायाेगाला सांगितले. 
   
    कोरेगाव भिमा दंगलप्रकरणी चौकशी आयोग नियुक्त करण्यात आला असून कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांची द्विसदस्यीय कोरेगाव भिमा प्रकरणी चौकशी करत आहे. आयोगाच्या दुस-या टप्प्यातील कामाला सुरूवात झाली असून कामकाजाच्या दुस-या दिवशी अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिप बहुजन महासंघाचे शहराध्यक्ष म.ना.कांबळे यांच्या वतीने आयोगासमोर बाजू मांडली. दंगल प्रकरणी कोण गुन्हेगार आहेत आणि दंगल कोणी घडवली हे शोधण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पोलीस व शासकीय अधिका-यांचा जबाब नोंदवून घेणे गरजेचे असल्याचे आंबेडकर यांनी नमूद केले.

     आंबेडकर म्हणाले, कोरेगाव भिमा येथे दंगल झाल्यानंतर ज्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. त्यांच्यात आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काय आणि किती वाजता संभाषण झाले. मंत्र्यांचा फोन आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कोणते आदेश दिले.तसेच जर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले नसतील तर तो वेगळाच मुद्द ठरतो.त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर संबंधित अधिका-यांनी ते आमलात आणले किंवा नाही.हे सुध्दा पाहण्याची गरज आहे.त्यामुळे शासकीय यंत्रणा अकार्यक्षम ठरली; हे निश्चित करण्यासाठी या सर्व बाबी आवश्यकता आहे. अकार्यक्षमता समोर आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणे बरोबरच मुख्यमंत्री हे सुध्दा आयोगासमोर हजर राहिले पाहिजेत.तसेच या घटनेशी निगडीत कागदपत्र पोलिसांनी आयोगाकडे सादर केले तर आयोगाला अधिक चांगल्या पध्दतीने काम करता येईल,असे नमूद करून आंबेडकर म्हणाले, या प्रकरणात लेखी व तोंडी संभाषण आयोगासमोर यायला हवे. त्याचप्रमाणे दरम्याच्या काळातील घटनाक्रम पाहिला पाहिजे. त्यात 20 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या काळातील घटना आणि 1 जानेवारी नंतरची स्थिती तसेच एल्गार परिषद म्हणजे काय ? हे समजून घेतले पाहिजे. 

     
    महसूली अधिका-यांनी कोरेगाव भिमा प्रकरणासंदर्भातील काही माहिती पोलिसांना दिली होती. त्यासंदर्भातील पुरावे आयोगाकडे आहे. मात्र,प्रथम महसूल अधिकारी,पोलीस अधिकारी यांचा जबाब नोंदवून घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र,कोणत्या अधिका-यांचा जबाब नोंदवून घ्यावा, याचा क्रम ठरविण्याचे सर्व अधिकार आयोगाचे आहेत, असेही आंबेडकर म्हणाले.

मुंबई येथे याबाबत होणा-या सुनावणीत पुढील बाजू मांडणार
ग्रामीण पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अ‍ॅफिडेविट,तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या सभागृहात दिलेले निवेदन, ग्रामीण व शहरी भागातील पोलिसांना देण्यात आलेले अधिकार आणि त्यानंतर त्यांनी सादर केलेले अ‍ॅफिडेविट याबाबतची माहिती समोर येत नाही. तोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही. मुंबई येथे याबाबत होणा-या सुनावणीत पुढील बाजू मांडणार आहे,असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

‘रुल आॅफ बुक’नुसार सरकारी अधिका-यांची प्रथम सुनावणी झाली पाहिजे
आंबेडकर म्हणाले,आयोगाकडे ज्या व्यक्ती संघटनांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केली आहेत. त्यांची प्रथम साक्ष नोंदवून घेणे व उलट तपासणी घेण्याची आयोगाची भूमिका अशी आहे. मात्र,‘रुल आॅफ बुक’नुसार सरकारी अधिका-यांची प्रथम सुनावणी झाली पाहिजे. त्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेल्या व्यक्तींची सुनावणी घ्यावी,अशी वकिलांची मागणी आहे. पुढील सुनावणी मुंबई येथे होणार आहे.त्यानंतर याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.