पाण्यासाठीही सोसावा लागणार त्रास, जादा पाण्याची मागणी दुर्लक्षितच

महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या ११ गावांमधील नागरिकांना महापालिकेत आल्यानंतरही पिण्याच्या पाण्याचा त्रास सहन करावाच लागणार आहे. सध्याच्या पुणे शहरासाठीचा पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी सन २०१२ पासून पाटबंधारे खात्याने दुर्लक्षित ठेवली आहे.

पुणे : महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या ११ गावांमधील नागरिकांना महापालिकेत आल्यानंतरही पिण्याच्या पाण्याचा त्रास सहन करावाच लागणार आहे. सध्याच्या पुणे शहरासाठीचा पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याची मागणी सन २०१२ पासून पाटबंधारे खात्याने दुर्लक्षित ठेवली आहे. त्यामुळे या ११ गावांसाठी पाणी वाढवून द्यावे, अशी मागणी करायची तरी कशी, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळेच राज्य सरकारने महापालिका हद्दीभोवतालची ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचनाही जारी केली. त्यामुळे आता या गावांना नागरी सुविधा पुरवण्याची सर्व जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. प्रशासनाने या गावांमधील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात बहुतेकांनी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला. पिण्याचे पाणी नियमित मिळावे अशी मागणीच त्यांनी केली. महापालिकेने पुणे शहरासाठी जाहीर केलेल्या समान पाणी योजनेत सर्व गावांचा आताच समावेश करावा, त्यासाठी आराखडा नव्याने करावा असेही सुचविण्यात आले.
या सर्व गावांची मिळून लोकसंख्या साधारण ३ लाख आहे. काही गावे १० हजार लोकसंख्येची तर जवळपास असलेली २ ते ३ गावे मिळून तब्बल ६० हजार लोकसंख्येची आहेत. सर्व गावे पुण्याच्या चारी बाजूंना वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एकत्रित अशी पाणी योजना राबवणे अशक्य आहे. महापालिकेच्या त्या गावांलगत आलेल्या जलवाहिनीतून पुढे वेगळ्या जलवाहिन्या टाकून त्यांना पाणी द्यावे लागणार आहे. मात्र त्यासाठी बराच मोठा खर्च करावा लागणार आहे. महापालिकेला सध्या तो करता येणे शक्य नाही व राज्य सरकारने तर विकासकामांसाठी एक छदामही दिलेला नाही.

पाटबंधारेचा कोटा : वाढीव पाणीसाठ्याची मागणी
या सर्व गावांची पिण्याच्या पाण्याची एकत्रित गरज वार्षिक २ टीएमसी इतकी आहे. पुणे शहराची सध्याची गरज वार्षिक १५ टीएमसी इतकी आहे. पुण्याला पाटबंधारे खात्याने ठरवून दिलेला कोटा ११.५० टीएमसी आहे, मात्र वाढलेल्या लोकसंख्येची गरज लक्षात घेता महापालिका १५ टीएमसी पाणी घेते. त्यावरून पाटबंधारे खाते व महापालिका यांच्यात वाद आहेत. जादा पाणी घेतले तर दंड करण्यात येईल अशी लेखी तंबी पाटबंधारे खात्याने महापालिकेला दिली आहे. कोटा वाढवून मिळावा अशी मागणी महापालिकेने पाटबंधारे खात्याकडे सन २०१२मध्येच केली असून, त्याकडे खात्याने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. दरवर्षी महापालिका व महापौरांसह सर्व पदाधिकारी वाढीव पाणीसाठ्याची मागणी करत असतात व ही मागणी आश्वासनांच्या वाºयावरच विरून जात असते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही गेली ३ वर्षे हेच सुरू आहे.
या परिस्थितीत या गावांसाठी जादा पाणी आणायचे कुठून असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. येरवडा, कळस, धानोरी आदी गावांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी म्हणून महापालिकेने भामा- आसखेड धरणातून पाणी योजना राबवली आहे. ७० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर आता ते बाधितांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून रखडले आहे. या योजनेसाठी म्हणून धरणातील २ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवण्याची मागणी केली होती. तशी परवानगीही त्यांना मिळाली, मात्र या परवानगीचे नूतनीकरण करून घेतले नाही, म्हणून पाटबंधारे खात्याने परवानगी रद्द केली असल्याचे महापालिकेला कळवले आहे. त्यामुळे आणखी अडचण झाली आहे.

गावांमधील ३ लाख लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी द्यावे लागणारच आहे. त्यासाठीचा स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याला त्वरित मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तिथे पाणी योजना राबवणेही कठीण आहे. समान पाणी योजनेत त्यांचा समावेश करायचा झाल्यास नव्याने आराखडा तयार करावा लागेल. या सर्व कामाला वेळ लागेल, तात्पुरती सोय म्हणून सध्या पुण्यासाठीच्या कोट्यातूनच त्यांना पाणी दिले जाईल.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,
अधीक्षक अभियंता,
पाणी पुरवठा विभाग, महापालिका