ओला कचरा उचलणार नाही; सोसायट्यांमध्ये जिरवा

कायद्यानुसार मोठ्या सोसायट्यांनी आपला निर्माण होणारा ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवणे बंधनकारक आहे;

पुणे : कायद्यानुसार मोठ्या सोसायट्यांनी आपला निर्माण होणारा ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवणे बंधनकारक आहे; परंतु शहरातील अनेक सोसायट्या याची अंमलबजावणी करीत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनावर मोठा ताण येत असून, येत्या रविवार (दि.९) पासून शहरातील सुमारे ७०० सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिका घनकचरा नियम २०१६ च्या कायद्यानुसार शहरातील सुमारे एक एकर जागेत (४० हजार चौरस मीटर) उभारण्यात आलेल्या मोठ्या सोसायट्या अथवा दररोज शंभक किलो ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या सर्वांनी आपला ओला कचरा आपल्याच्या जागेत जिरवणे, विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या वतीने शहरातील अशा सुमारे ७०० सोसायट्या, हॉस्टेल, खासगी संस्था यांना दोन नोटिसा दिल्या आहेत; परंतु त्यानंतरदेखील संबंधित सोसायट्यांकडून याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. यामुळे अखेर महापालिका प्रशासनाने या सोसायट्यांचा ओला कचरा येत्या रविवारपासून न उचलण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश्वर मोळक यांनी दिली.
> कायद्यानुसार कचरा प्रकल्पाला जागा ठेवणे आवश्यक
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत (एमआरटीपी) कायद्यानुसार एक एकर किंवा ४० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक जागेत उभारण्यात आलेल्या सोसायट्यांना कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जाग ठेवणे बंधनकारक आहे. महानगरपालिका घनकचरा नियम २०१६ च्या कायद्यानुसार अशा मोठ्या सोसायट्यांनी आपल्या निर्माण होणाºया कचºयावर स्वत: प्रक्रिया करणे, त्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. सध्या शहरातील अशा मोठ्या सोसायट्यांनी कचरा प्रकल्पाची जागा गॅरेज, बाग, सिमेंटीकरण, पार्किंग, सोसायटी कार्यालय, सुरक्षारक्षकाची चौकी अशा विविध कारणांसाठी वापरल्या आहेत; परंतु आता सोसायट्यांवर कारवाई होणार आहे.
>महापालिकेच्या यंत्रणेवर ताण...
शहरामध्ये सध्या दररोज तब्बल २००० ते २२०० मे.टन कचरा गोळा होतो. यापैकी सध्या केवळ ११७१ मे.टन कचºयावर प्रक्रिया होते. शहरात निर्माण होणाºया शंभर टक्के कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु कायद्यानुसार बंधनकारक असलेल्या सोसायट्या, हॉटेल, उपाहारगृह, हॉस्टेल, संस्था यांनी आपल्याकडे निर्माण होणारा ओला कचरा स्वत:च विल्हेवाट लावणे बंधणकारक आहे; परंतु सध्या बहुतेक सर्वच सोसायट्या आपला ओला कचरा देखील महापालिकेच्या कचरा संकलन करणाºयांकडेच देतात. यामुळे महापालिकेच्या यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. आता यापुढे अशा मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा महापालिका उचलणार नाही.
- ज्ञानेश्वर मोळक,
घनकचरा विभागप्रमुख
शहरात दररोज शंभर किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्यांची संख्या तब्बल पाच हजारपेक्षा अधिक आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या घनकचरा विभागाच्या वतीने आपल्या सोसायटीत निर्माण होणार कचरा सोसायटीच्या हद्दीतच न जिरवणाºया तब्बल ७०० सोसायट्यांना प्रत्येकी दोन नोटिसा दिल्या आहेत.
त्यानंतरदेखील या सोसायट्यांचा ओला कचरा महापालिकेलाच उचलावा लागत आहे. यामुळे महापालिकेच्या कचरा संकलन करणाºया यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
यांचा कचरा
उचलणार नाही
४० हजार चौ. मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या सोसायट्या.
गांडुळखताचा प्लांट लावणे बंधनकारक असलेल्या २००७ नंतरच्या सोसायट्या.
घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार १०० हून अधिक घरे असलेल्या सोसायट्या.
दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण करणारे
उपाहारगृह, हॉटेल इ. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे.