अनधिकृत होर्डिग्ज; प्रशासन अजूनही ढिम्मच...! 

लोखंडी सांगाड्यावर तयार केलेले जाहीरात फलक शहरातील चौकांमध्ये, मोठ्या रस्त्यांवरच्या उंच इमारतींवर हजारोंच्या संख्येने दिसत असतानाही आकाशचिन्ह विभाग त्यांच्या या अधिकृत आकडेवारीपासून हलायला तयार नाही.

ठळक मुद्देकारवाई नाहीच : अधिकारी बैठकांमध्येच दंगमहापालिका हद्दीत फक्त १ हजार ८८६ जाहिरात फलकांची नोंद प्रत्येक होर्डिगची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयातील या अधिकाऱ्याकडे असणे आवश्यक होर्डिगच्या व्यवसायात दरवर्षी करोडो रूपयांची अनधिकृत उलाढाल

पुणे : डोळ्यांना हजारो होर्डिग्ज अनधिकृत दिसत असूनही महापालिका प्रशासन अजूनही त्यावर किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करायला तयार नाही. चार जणांना प्राण गमवावे लागल्यानंतरही प्रशासन फक्त बैठकांवर बैठका घेण्यातच समाधान मानत असल्याचे दिसते आहे.
      महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे वार्षिक उत्पन्नच २९ कोटी रूपये आहे. त्यांच्याकडे संपुर्ण महापालिका हद्दीत फक्त १ हजार ८८६ जाहीरात फलकांची नोंद आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या त्यांच्या लेखी फक्त ११४ आहे. लोखंडी सांगाड्यावर तयार केलेले जाहीरात फलक शहरातील चौकांमध्ये, मोठ्या रस्त्यांवरच्या उंच इमारतींवर हजारोंच्या संख्येने दिसत असतानाही आकाशचिन्ह विभाग त्यांच्या या अधिकृत आकडेवारीपासून हलायला तयार नाही.  परवानगी मागण्यासाठी येणाऱ्याना  कागदपत्रे पाहून परवानगी देणे एवढेच काम या विभागाकडून केले जाते. 
वास्तविक या विभागाकडून याशिवाय आणखी बरेच काम अपेक्षित आहे. त्यासाठीच प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात (महापालिकेची अशी १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत ३ प्रभाग अशी रचना आहे.) आकाशचिन्ह विभागाचा अधिकारी दर्जाचा एक कर्मचारी स्वतंत्रपणे नियुक्त करण्यात आला आहे. त्याच्याकडे त्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील फक्त या जाहीरात फलकांचाच कार्यभार आहे. परवानगीसाठी आलेल्या अर्जातील जागा पाहणे, फलकाचा आकार तपासणे, त्याच्या लोखंडी सांगाड्याची क्षमता (सादर झालेल्या प्रमाणपत्रावरून नाही तर किमान काही ठिकाणी तरी प्रत्यक्षपणे) तपासणे अशी कामे या अधिकाऱ्याने करायची आहेत.तसे न होता फक्त कार्यालयात बसून जाहीरात कंपन्यांनी पाठवलेले अर्ज मंजूर करण्याचे काम केले जात आहे.
       या मुख्य कामाशिवाय आपल्या कार्यक्षेत्रात फिरून त्यांनी सातत्याने पाहणी करणेही अपेक्षित आहे. नव्याने, परवानगीविना उभे रहात असलेल्या जाहिरात फलकांची नोंद घेणे, अतक्रमण विभागाला कळवून ते जाहिरात फलक काढून टाकण्याची कारवाई करणे, किंवा त्या जाहिरात कंपनीला परवानगी घेण्यासाठी नोटीस देणे ही कामेही क्षेत्रीय कार्यालयात आकाशचिन्ह विभागाचा अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्याचीच आहे. ती होताना दिसत नाही व एखादे पेव फुटावे त्याप्रमाणे जाहिरात फलक मात्र उंच इमारतीवर झळकतच असतात. ना त्यांना कधी नोटीस बजावली जाते, ना कधी त्यांच्यावर कारवाई होत असते. महापालिकेच्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर भवनात असलेल्या आकाशचिन्ह च्या मुख्य विभागात कारवाईची माहिती मागितली तर ती क्षेत्रीय कार्यालयांकडे असल्याचे सांगितले जाते व क्षेत्रीय कार्यालयांकडे मागितली तर ती मुख्य कार्यालयाकडे पाठवली असल्याची माहिती दिली जाते. आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोखंडी सांगाडा असलेल्या प्रत्येक होर्डिगची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयातील या अधिकाऱ्याकडे असणे आवश्यक आहे. त्याची मुदत कधीपर्यंत आहे, मुदत संपलेली किती आहेत ही माहिती अधिकृत होर्डिगची माहिती ठेवली जाते, अनधिकृतकडे मात्र पुर्ण दुर्लक्ष केले जाते.
त्यामुळेच या होर्डिगच्या व्यवसायात दरवर्षी करोडो रूपयांची अनधिकृत उलाढाल होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. महापालिकेचे होर्डिगचे वार्षिक भाडे कितीतरी कमी असते. तेही दिले जात नाही. कंपन्यांना त्यांची जाहीरात करण्यासाठी हे फलक मात्र कितीतरी जास्त भाडे आकारून दिवसांच्या किंवा महिन्यांच्या हिशोबाने दिले जातात. उपनगरांमधील काही नगरसेवकांनीच या व्यवसायावर वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यानंतर मध्यभागातील काही नगरसेवकांचे कार्यकर्ते हा व्यवसाय करतात. त्यांना नोटीसा किंवा ते फलक अनधिकृत आहेत म्हणून काढून टाकण्याचे धाडस महापालिका कधीही दाखवत नाही. रेल्वे किंवा एस.टी. महामंडळ अशा सरकारी खात्यांचे जाहीरात फलक असतात, त्याच बाबतीत फक्त नियम, अटी, दाखवल्या व पाळल्या जातात. आता तर त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते.
शहरात इतकी मोठी दुर्घटना घडली. मात्र प्रशासनाला त्याचे गांभीर्य दिसत नाही. फक्त बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून अनधिृकत फलकांची माहिती जमा करण्याऐेवजी त्यांना आता कुठे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अशा फलकांची माहिती घेण्यास सांगण्यात आले आहे. कारवाईचे तर नावच नाही. बोपोडी येथे मंगळवारी एक कारवाई करण्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाकडून देण्यात आली. मात्र कोणावर कारवाई झाली, काय कारवाई केली याचे उत्तर माहिती अद्याप आलेली नाही असे देण्यात आले. राजकीय दबाव तसेच आर्थिक हितसंबध यात हा विभाग पुर्णपणे गुरफटला असून त्यामुळे फक्त होर्डिगंच नाही तर या विभागाची सगळी व्यवस्थाच खिळखिळी झाली आहे.