पार्किंग धोरण अडचणीत; पाच रस्ते निवडणार कसे? वाहतूक पोलीसही अनभिज्ञच

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी रात्री तब्बल दीड वाजता वाहनतळ धोरणाचा प्रस्ताव दुरुस्तीच्या उपसूचनेसह मंजूर करून घेण्यात आला. तरीही त्यासाठी दिलेली उपसूचना मोघम असल्यामुळे या धोरणासमोर पुन्हा अडचणीच उभ्या राहण्याची चिन्हे आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी रात्री तब्बल दीड वाजता वाहनतळ धोरणाचा प्रस्ताव दुरुस्तीच्या उपसूचनेसह मंजूर करून घेण्यात आला. तरीही त्यासाठी दिलेली उपसूचना मोघम असल्यामुळे या धोरणासमोर पुन्हा अडचणीच उभ्या राहण्याची चिन्हे आहेत. कोणते पाच रस्ते, हे त्यात स्पष्ट झालेले नाही तसेच वाहतूक शाखा व पोलीसही या धोरणाबाबत अनभिज्ञच असल्याचे दिसते आहे.
रस्त्यावर लावण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना रात्रीचे तसेच दिवसाचेही व तेही दरताशी शुल्क या धोरणानुसार लावले जाणार आहे. त्याला फार मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे व त्यातही खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचेच नगरसेवक सहभागी असल्यामुळे पदाधिकाºयांना या धोरणापासून थोडे मागे येणे भाग पडले. त्यानुसार ठरावात दुरुस्तीची उपसूचना मांडण्यात आली. त्यानुसार आता फक्त ५ रस्त्यांवर प्रायोगिक स्तरावर हे धोरण राबवण्यात येईल. सहा महिने धोरणाचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षनेते व तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल.
पाच रस्त्यांची नावे निश्चित झालेली नाहीत. पाच प्रमुख रस्ते ठरवले तर मग त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणार का? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर उपसूचनेत नाही. समितीत कोणते तज्ज्ञ असणार, ते काय अभ्यास करणार, याविषयीही कोणाला काही माहिती नाही.

समिती कशासाठी लागते ?
वाहनतळासाठी मोकळ्या जागा शोधण्याचा प्रयत्न समिती करणार आहे. त्यासाठी समिती कशाला हेही स्पष्ट होत नाही. आताही प्रशासनासमोर अनेक मोकळ्या जागा आहेत. सोसायट्यांची मोकळी जागा (अ‍ॅमेनिटी स्पेस) सोसायट्या वाहनतळासाठी वापरू देणार आहे का, असाही उपप्रश्न यातून निर्माण होतो. शहराच्या मध्यभागात तर मोकळ्या जागांची वानवाच आहे. मग वाहनतळासाठी जागा शोधणार कुठे? असा सवाल नगरसेवकांकडून होत आहे.
धोरण तयार केले त्या वेळी त्यात वाहतूक शाखेच्या तसेच सर्वसाधारण पोलिसांना त्याची माहिती द्यायला हवी होती. सध्या तरी महापालिकेकडे शहरातील पार्किंग झोनची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. वाहनतळ, पी वन-पी टू याची काहीच माहिती नसताना धोरण तयार कसे करण्यात आले, असा प्रश्न विरोधकांकडून केला
जात आहे.

चर्चा इतकी लांबली की आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांना अगदी सहजपणे खुर्चीवरच डुलकी लागली. तेच नाही तर सभागृहातही पहिल्या बाकावरचे कर्णे गुरुजी तसेच मागील बाकांवर बसणाºया काही नगरसेवकांनाही थोडा वेळ डुलकी लागली होती. धोरणात बदल करावा लागल्याची खंत आयुक्तांच्या चेहºयावर स्पष्ट दिसत होती.

उपसूचना मांडल्यानंतर शुक्रवारी रात्री त्यावर दीड वाजेपर्यंत भाषणे सुरू होती. भाजपा सत्तेत आल्यानंतरच पुणेकर बेशिस्त वागायला लागले आहेत का, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी, आम्हाला विकास करायचा आहे, त्यासाठीच काम करतो आहोत. त्यासाठी विरोधकांनी श्रेय घेऊ नये असे म्हणाले. रात्री उपसूचनेचा समावेश करून दुरुस्तीसह या धोरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला.