घरकुल योजनेचे तीनच प्रस्ताव, दीनदयाळ उपाध्याय योजना राहिली कागदावरच

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या घरकुल योजनेसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसाह्य योजना सुरू करण्यात आली. मात्र जागा खरेदी करण्यासाठी पुरंदर तालुक्यातील तीन गावातील केवळ तीन लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीला पाठविण्यात आले असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे उपाध्याय योजना कागदावरच राहिल्याचे पाहायला मिळत आहे.

नीरा  - केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या घरकुल योजनेसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसाह्य योजना सुरू करण्यात आली. मात्र जागा खरेदी करण्यासाठी पुरंदर तालुक्यातील तीन गावातील केवळ तीन लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीला पाठविण्यात आले असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे उपाध्याय योजना कागदावरच राहिल्याचे पाहायला मिळत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अक्षय निगडे यांना माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.
घरकुल बांधून मिळण्यासाठी उपाध्याय योजनेच्या अंतर्गत स्वमालकीची जमीन नसलेल्या लाभार्थ्यांना इतरत्र जमीन खरेदी करण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तजवीज करण्यात आली होती. तालुक्यात जमिनीअभावी अनेक घरकुलांची कामे रखडली आहेत. परंतु अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाल्याने आतापर्यंत केवळ तीनच प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविण्यात आले आहेत. वास्तविक त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने वेळोवेळी उपाध्याय योजनेत अमुलाग्र बदल केले होते. सरकारी जागाही घरकुल योजनेसाठी देता येणार होती. दोन किंवा अधिक लाभार्थ्यांनी मिळून एकत्र येत दुमजली किंवा तीमजली घरकुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. १४ जुलै २०१७ च्या शासन आदेशानुसार सरकारी जागावाटप करण्याबाबत गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही.
निगडे यांनी माहिती अधिकार अर्जात गटविकास अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जागा वाटप करण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. यात स्थापन केलेल्या समितीची माहितीची स्वतंत्र प्रत न देता मूळ पत्रात समितीची माहिती दिली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्जाच्या दणक्याने समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यंतरी जीपीएल यादीत नावे असणाºया परंतु आॅनलाईन प्रणालीत त्रुटी राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे अर्ज पुन्हा आॅनलाईन प्रणालीत भरून घेण्यात आले. यात काही लाभार्थ्यांचे कागदपत्रे पुन्हा देवूनही आॅनलाईन नोंदणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची पुन्हा आॅनलाईन नोंदणी होणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, सर्वांसाठी घर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारी जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण ग्रामविकास विभागाने आखले आहे. या धोरणाप्रमाणे उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अतिक्रमण नियमित किंवा पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे. नुकताच महसूल अधिनियमातील कलम ४२ मध्ये बदल करण्यात आला आहे.

जागा वाटपाचा निर्णय घेण्याबाबत यापूर्वीच समितीची स्थापना करून निर्णय घेणे गरजेचे होते. आॅनलाईन नोंदणीत गरजू लाभार्थी दूर राहत आहेत. पंचायत समितीकडून घरकुल देताना प्राधान्यक्रमानेचलाभ देण्यात यावा.
- अक्षय निगडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, गुळूंचे

जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी एनएची अट शिथिल करत नवीन कार्यपद्धती अंमलात आणली आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यास तुकडाबंदी कायद्यामुळे येणारे अडथळे दूर होणार आहेत. घरकुल योजनेच्या बाबतीत यापूर्वीच्या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी झाली नसल्याने योजनेला घरघर लागली आहे.