मीटरच्या पाणीपट्टीचे थकले २८ कोटी, वसुलीला प्रतिसाद नाही, कोटीच्या तुलनेत लाखाची वसुली

समान पाणीपुरवठा योजनेत यापुढे सर्वांना मीटरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र सन २००० पूर्वी सर्वांना असा मीटरनेच पाणीपुरवठा होत होता. त्या वेळच्या तब्बल १० हजार थकबाकीदारांकडून महापालिकेला अजूनही २८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करता आलेली नाही.

पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेत यापुढे सर्वांना मीटरने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र सन २००० पूर्वी सर्वांना असा मीटरनेच पाणीपुरवठा होत होता. त्या वेळच्या तब्बल १० हजार थकबाकीदारांकडून महापालिकेला अजूनही २८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करता आलेली नाही. लोकअदालती आयोजित करून कोटीच्या तुलनेत लाखांची वसुली गेली काही वर्षे केली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतीमध्ये अशीच अवघ्या ५६ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली.
शहरात महापालिकेच्या स्थापनेपासून ते सन २००० पर्यंत सर्वांना मीटरनेच पाणीपुरवठा होता. त्यात होणारे गैरप्रकार टाळायचे म्हणून सन २००० मध्ये मीटरपद्धत बंदच करण्यात आली. फक्त व्यावसायिक नळजोडांना मीटर कायम ठेवण्यात आले. आता मीटरने पाणीपुरवठा होतो. त्यांच्यामध्ये तब्बल १० हजार थकबाकीदार आहेत. त्यातील बहुतेकजण सन २००० पूर्वीपासूनचे थकबाकीदार आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांनी महापालिकेवर चुकीची आकारणी केली, अवाजवी बिल दिले, बिल चुकीचे आहे अशा वेगवेगळ्या कारणांखाली दावे दाखल केले आहेत.
थकबाकीदारांचा प्रतिसाद मिळावे यासाठी दंडाच्या रकमेत महापालिकेच्या वतीने १० टक्के सूटही देण्यात येते, मात्र तरीही थकबाकीदार उपस्थित राहत नाहीत. न्यायालयातील त्यांच्या दाव्यात तथ्य असल्याने व महापालिकेलाच त्यात दंड होण्याची शक्यता दिसत असल्याने कोणी या तडजोडीच्या अदालतीला प्रतिसाद देत नाही.
लोकअदालतीला उपस्थित असलेल्या काही जणांना महापालिकेने जास्त सवलत द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाºयांकडून मात्र असे करता येणे शक्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. दाव्याचा निकाल महापालिकेच्या विरोधात लागला तरीही थकबाकीदाराला त्याच्या वाट्याला येईल ती रक्कम भरावीच लागेल. दावा दाखल केल्यानंतर काही पैसे जमा केले नसतील तर तेही भरावे लागतील, त्यामुळे थकबाकीदारांना लोकअदालतीत सहभाग घेऊन थकीत पाणीपट्टी जमा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
अदालतीचे उद््घाटन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम मोडक यांनी केले. न्यायाधीश अनुराधा पाडुळे, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, विधी समितीच्या अध्यक्षा गायत्री खडके, शहर सुधार समितीचे अध्यक्ष महेश लडकत, उद्यान अधीक्षक अशोक घोरपडे, प्रमुख विधी सल्लागार रवींद्र्र थोरात, विधी अधिकारी मंजूषा इधाटे या वेळी उपस्थित होते.

१० हजार थकबाकीदार
एकूण १० हजार थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे २८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. न्यायालयात दावा असल्याने महापालिकेला त्यांच्याविरोधात काहीही कारवाई करता येत नाही. अनेक वर्षांपासून हे दावे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने लोकअदालत आयोजित करण्यात येत असते; मात्र त्याला थकबाकीदारांचा काहीही प्रतिसाद मिळत नाही. शनिवारी महापालिकेच्या आवारात दिवसभर झालेल्या अशाच लोकअदालतीला ४५० जणांना बोलावण्यात आले होते. त्याला अवघ्या ११३ जणांनी हजेरी लावली. त्यातही थोड्याच प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष तडजोड झाली व अवघे ५६ लाख रुपये वसूल झाले. या वसुलीपेक्षा अदालतीचा प्रशासकीय खर्चच जास्त होता, अशी चर्चा नंतर अधिकाºयांमध्येच रंगली होती.


सगळे थकबाकीदार जुने आहेत. त्यांना तडजोडीसाठी बोलावले जाते; मात्र प्रतिसाद मिळत नाही हे खरे आहे. जादा सवलत देणे आमच्या अधिकारात नाही. सध्या फक्त व्यावसायिक नळजोड वापरासाठीच मीटर आहेत. घरगुती ग्राहक नाहीत. थकबाकीदारही फक्त मीटरवालेच आहेत.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,
अधीक्षक अभियंता,
पाणीपुरवठा विभाग