पुणे : समान पाणी पुरवठा योजनेतील साठवण टाक्यांच्या निविदा प्रकियेची आता विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनीआमदार अनिल भोसले यांच्या लक्षवेधी सुचनेच्या आधारे ६ मे रोजीच तसेच पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठवले असल्याचे समोर आले आहे.
या निविदा प्रक्रियेविषयी शंका घेत भोसले यांनी विधानपरिषद अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश देत कामाला स्थगिती दिली होती. ५ मे रोजी ही स्थगिती उठवल्याचे आदेश सं. श. गोखले यांच्याच स्वाक्षरीने महापालिकेला मिळाले होते. तत्पुर्वी महापालिका प्रशासनाकडून ही स्थगिती उठावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत होते. त्यामुळेच ५ मे रोजी तसे आदेश काढण्यात आले. मात्र त्यानंतर पुन्हा ६ मे रोजी गोखले यांनीच विभागीय आयुक्तांना ही चौकशी करण्यासंबधी पत्र पाठवले आहे.
या ताज्या पत्रात स्पष्टपणे आमदार भोसले यांच्या विधानपरिषदेतील लक्षवेधी सुचनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांना लिहिलेल्या या पत्रात गोखले यांनी ५ मे रोजी स्थगिती उठवल्याचे स्पष्ट केले आहे, मात्र या प्रकरणी सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सरकारला पाठवावा असे असेही म्हटले आहे. स्थगिती उठवण्यासंबधीची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार भोसले यांनी नगर विकास खात्याच्या वरिष्ठांकडे याबाबत चौकशी केली. त्यानंतरच ६ मे रोजी तत्काळ विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्याचे पत्र पाठवण्यात आले. दरम्यान स्थगिती आदेश रद्द झाल्यामुळे संबधित ठेकेदाराने टाक्यांच्या कामास सुरूवात केली होती. एकूण ८३ टाक्यांचे काम ठेकेदार कंपनीने घेतले आहे. कार्यारंभ आदेशही देण्यात आहे, मात्र स्थगितीमुळे काम थांबले होते. ताज्या पत्रात स्थगितीसंबधी काही म्हटलेले नाही, मात्र निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी असे स्पष्ट केले आहे. २४५ कोटी रूपयांचे हे काम असून त्याचा खर्च महापालिका करणार आहे.