अनुदानित नाटके होणार महाग; निर्मात्यांना दिलासा : जीएसटी लागू करण्याची मुभा 

व्यावसायिक आणि संगीत नाटकांची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना शासनाकडून अनुदान मिळत असले तरी या नाटकांच्या तिकीटदरावर जीएसटी लागू करण्याची मुभा निर्मात्यांना देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देप्रेक्षकांच्या खिशालाच भुर्दंड बसणार असल्याने नाट्यप्रयोगांवरच परिणाम होण्याची शक्यताजीएसटीच्या आकारणीमुळे तिकिटदर ३५० ते ४७० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

पुणे : व्यावसायिक आणि संगीत नाटकांची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना शासनाकडून अनुदान मिळत असले तरी या नाटकांच्या तिकीटदरावर जीएसटी लागू करण्याची मुभा निर्मात्यांना देण्यात आली आहे. यामुळे निर्मात्यांना दिलासा मिळाला असला तरी अनुदानित नाटके मात्र महाग होणार आहेत. एकीकडे रंगभूमीची अवस्था ‘कुणी प्रेक्षक देता का प्रेक्षक’ अशी झालेली असताना या निर्णयामुळे प्रेक्षकांच्या खिशालाच नाहक भुर्दंड बसणार असल्याने नाट्यप्रयोगांवरच या वाढीव तिकीटदराचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  
राज्य शासनातर्फे व्यावसायिक व संगीत नाट्यसंस्थांसाठी नवीन नाट्यनिर्मितीकरिता अनुदान योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत संस्थांना अ आणि ब वर्गानुसार अनुक्रमे २० आणि १५ हजार रुपये तर संगीत नाटकांना २५ हजार रूपये अनुदान दिले जाते.  मात्र नवीन वर्षात शासनाने अनुदानासाठीच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल केला आहे. पूर्वी ज्या नाट्यप्रयोगांना शासन अनुदान देणार आहे, त्या नाट्यप्रयोगांच्या तिकिटांचे दर हे कोणत्याही परिस्थितीत ज्या जिल्ह्यातील नाटक संस्था आहे तेथे कमाल ३०० रुपये व अन्य जिल्ह्यात ४00 रुपयांपेक्षा जास्त होता कामा नये, असा नियम होता. मात्र आता या नियमात सुधारणा करुन तिकिटांच्या दरामध्ये वाढ केली नसली तरी तिकिटांवर जीएसटी आकारू शकतात अशी मुभा निर्मात्यांना दिली आहे. 

जीएसटीमुळे तिकीटदर वाढणार 
सात महिन्यांपूर्वी जीएसटीची घोषणा केल्यानंतर  मनोरंजन क्षेत्रासाठी सरसकट २८ टक्के कर लागू करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. मात्र करमणूक क्षेत्रात खळबळ उडाल्याने हा निर्णय काहीसा शिथिल करण्यात आला. १०० रुपयांखालील तिकिटांना १८ टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक तिकिटांवर २८ टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज नाटकांच्या एका तिकिटाचा दर पाहिला तर तो तीनशे ते चारशे रुपयांच्या घरात आहे. जीएसटीच्या आकारणीमुळे हा दर ३५० ते ४७० रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

मुळातच जीएसटीची घोषणा झाल्यानंतरच निर्मात्यांनी ३०० आणि ४०० रुपयांच्या तिकिटांवर जीएसटी लागू केला होता. मात्र अनुदान जाईल की काय या भीतीपोटी निर्माते गप्प होते. आता शासनाने सुधारित पत्रक काढून निर्मात्यांना उलट दिलासा दिला आहे
- प्रसाद कांबळी, अध्यक्ष, मराठी नाट्यनिर्माता संघ

 

प्रेक्षकांमुळेच रंगभूमी टिकणार आहे. जीएसटीच्या आकारणीमुळे नाटकांच्या तिकिटांचे दर वाढल्याने प्रेक्षकांच्या खिशाला भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे नाट्यप्रयोगांना प्रेक्षकच नसल्याची स्थिती आहे.कित्येक महिने झाले बाल्कनीच सुरू झालेली नाही. यात प्रेक्षकांचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे. प्रेक्षकांनाच आता अनुदान देण्याची गरज आहे.
- सुनील महाजन, संवाद पुणे