बैलगाडा शर्यतीबाबतचे विधेयक सादर करा, आढळरावांची लोकसभेत मागणी

नियम ३७७ अंतर्गत बैलगाडा शर्यती सुरू व्हाव्यात, यासाठी यासंबंधीचे विधेयक केंद्र सरकारने तातडीने लोकसभेत व राज्यसभेत सादर करावे, अशी मागणी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी आज संसदेत केली.

मंचर - नियम ३७७ अंतर्गत बैलगाडा शर्यती सुरू व्हाव्यात, यासाठी यासंबंधीचे विधेयक केंद्र सरकारने तातडीने लोकसभेत व राज्यसभेत सादर करावे, अशी मागणी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी आज संसदेत केली.
बैलगाडा शर्यती प्रश्नावर आढळराव पाटील यांनी नियम ३७७ अंतर्गत लोकसभेत मागणी करताना म्हटले की बैलगाडा शर्यत ही पुणे जिल्ह्यातील संपूर्ण महाराष्ट्राची परंपरा असलेली स्पर्धा असून ग्रामीण भागातील शेतकºयांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागामार्फत सन २०११ मध्ये क्रूरतेपासून संरक्षण करण्याच्या १९६० च्या कायद्यात बदल करण्यात येऊन बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती.
ही बंदी ७ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आली. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने तामिळनाडू राज्य सरकारप्रमाणेच राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने वटहुकूम काढून बैलगाडा शर्यतींना मान्यता दिली आहे. तमिळनाडू सरकारने तमिळनाडू विधानसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने वटहुकूम काढून जलिकट्टू स्पर्धा सुरू केल्या आहेत.
या स्पर्धांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीबरोबरच बंदी लावण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणिमित्र संघटनांनी याविरोधात दावा दाखल केल्याने या शर्यतींना अद्याप मान्यता मिळाली नाही.
त्यामुळे तमिळनाडूमध्ये जलिकट्टू सुरू असून महाराष्ट्रात मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिल्यामुळे आजपर्यंत ही बंदी उठू शकली नाही. शेतकºयांच्या भावना दुखावल्या गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील लोक आता आंदोलने व इतर बेकायदेशीर पद्धतीने कायदा हातात घेण्याच्या तयारीत आहे.

बैलगाडा शर्यती सुरू कराव्यात, ही शेतकºयांची न्याय मागणी असून, याविषयीचा कायदा पारित करणे हा एकमेव कायमस्वरूपी मार्ग आहे. यासाठी केंद्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीविषयीचे विधेयक तातडीने दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून याविषयीचा कायदा करावा, अशी मागणी लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत आढळराव पाटील यांनी केली.