शासनाकडून शाहिरांच्या पदरी उपेक्षाच 

शाहिरी लोककलेचा प्राचीन आणि समृध्द वारसा जपणा-या शाहिरांच्या पदरी शासनाकडून मात्र उपेक्षाच पदरी पडत आहे.

ठळक मुद्देतुटपुंजे मानधन : मुख्यमंत्र्यांना १४ मागण्यांचे निवेदन सादरमानधनाची रक्कम वाढवून ती ३०००-५००० रुपये करावी

प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : ज्ञानेश्वरीच्या बारा ओव्यांमध्ये शाहिरी परंपरेचा उल्लेख आढळतो. शिवकालापासून आजतागायत शाहिरांनी पोवाडे, कवणांमधून मनोरंजनापासून ते सामाजिक प्रबोधनापर्यंतचा प्रवास केला आहे. शाहिरी लोककलेचा प्राचीन आणि समृध्द वारसा जपणा-या शाहिरांच्या पदरी शासनाकडून मात्र उपेक्षाच पदरी पडत आहे.शाहिरी परंपरेतील वृध्द कलावंतांचे मानधन वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह, सांस्कृतिक मंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाने लोककलावंतांच्या मागण्यांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा, अशी अपेक्षा शाहिरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
   शाहिरी वाङ्मय मौखिक परंपरेने आजही बदलत्या जीवनसंदर्भानुसार प्रवाही राहिलेले आहे. कालानुरुप शाहिरी रचना नीटस आणि आशयदृष्टया व्यापक होत गेली. स्वातंत्र्यलढा, युवकांचे कार्य, सामाजिक सुधारणा, अस्पृश्यतानिवारण, हुंडाबंदी, सामाजिक परिवर्तन, कामगारांचे प्रश्न, आंबेडकरी चळवळ, स्त्रियांचे प्रश्न असे विविध विषय शाहिरांनी पोवाडे, कवनांच्या माध्यमातून समाजासमोर आणण्याचा वसा उचलला. लोकवाङ्मय, लोकसंगीत, लोकशिक्षण व लोकरंजन यातच शाहिरीचे मूळ अधिष्ठान असल्याने ते बदलत्या लोकजीवनाशी सुसंगती राखून विकसनशील राहिले. याच परंपरेवर शाहिरांनी आजतागायत उदरनिर्वाह चालवला आहे. तुटपुंज्या रकमेअभाची कुटुंबाचा गाडा ओढणे अवघड होत असताना वृध्दापकाळातही हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. शासनाकडून तुटपुंजे मानधन मिळत असल्याने लोककलावंतांच्या पदरी उपेक्षा पडत असल्याची भावना महाराष्ट्र शाहीर परिषदेचे अध्यक्ष दादा पासलकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
सासवडला झालेल्या शाहीर परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये शासनाकडून शाहिरांना असलेल्या अपेक्षा ठरावांच्या स्वरुपात मांडण्यात आल्या. मात्र, आजतागायत सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून याची दखल घेण्यात आलेली नाही. वृध्द कलावंतांना शासनाकडून अ,ब,क या श्रेणींसाठी अत्यंत कमी मानधन देण्यात येते. मानधनाची रक्कम वाढवून ती ३०००-५००० रुपये करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शाहीर परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईनुसार, दर चार ते पाच वर्षांनी मानधनामध्ये वाढ करण्याची तरतूदही असण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
वृध्द कलावंत मानधन योजनेसाठी जिल्हा समितीकडून दर वर्षी केवळ ६० प्रकरणे मंजूर होतात. १०० टक्के प्रकरणांना मंजुरी मिळावी, मागील शेकडो प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत, वृध्द कलावंतांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीस योग्य कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर त्वरित मानधन सुरु व्हावे, मानधनासाठी वयोमर्यादा ६० ऐवजी ५० करावी, शासनमान्य ओळखपत्र देऊन शाहीरांना आरोग्य सेवा, प्रवास सेवा मोफत उपलब्ध करुन द्यावी, मानधन मिळण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नियमितपणा असावा, कलावंतांसाठी नामांकित राखीव आसनव्यवस्था असावी, लोककलावंतांना विविध शासकीय समित्यांमध्ये कार्यरत राहण्याची व्यवस्था असावी, प्रत्येक लोककलावंताकडे शिखर संस्थेचे प्रमाणपत्र असावे, आदी १४ मागण्यांचे निवेदन शासनाला देण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे बरेचदा कलावंतांना हेलपाटे घालावे लागतात. वृध्द लोककलावंतांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केल्यास आणि तो सांस्कृतिक कार्य आणि सामाजिक न्याय विभागाशी संलग्न ठेवल्यास सोय होऊ शकते, या मागणीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे.
--------------------
प्राचीन काळापासून शाहिरांनी लोककला जतन केली आहे. महाराष्ट्र शाहीर परिषदेच्या सासवड येथे झालेल्या अकराव्या अधिवेशनात १४ विविध मागण्यांचे ठराव संमत करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि सामाजिक न्यायमंत्री यांना देण्यात आले आहे. याबाबत शासन पातळीवर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
- दादा पासलकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शाहीर परिषद