सातवा वेतन आयोग अडकला झारीतील शुक्राचार्यां ''मुळे ''

पुणे महापालिकेतील झारीतील ''शुक्राचार्यां'मुळे कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर बनला आहे.

ठळक मुद्देचतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान : राज्य शासनापेक्षा पालिका कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे अधिक

पुणे : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. एवढेच काय पण पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता देऊन राज्य शासनाकडे सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पाठविला. परंतू, पुणे महापालिकेतील झारीतील  शुक्राचार्यां ''मुळे '' कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर बनला आहे. राज्य शासनापेक्षा पालिका कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे अधिक असल्याचे कारण देत आयोग लागू करण्याच्या प्रक्रियेबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. 
लोकसभा आचारसंहिता संपताच ही प्रक्रिया सुरु होईल अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यासाठी पालिकेकडून समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी करुन घेण्यात आले आहेत. कामगार युनियनने पालिका आयुक्त आणि महापौरांना पत्र देऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य सभेने दिलेल्या मंजुरीचा उल्लेख करीत त्याआधारे समिती तयार करावी अशी मागणी केली आहे. वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे, प्रवासी भत्ता आदी बाबींचा सांगोपांग विचार करण्यात आलेला आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक संवर्गाचा ग्रेड पे वेगळा असतो. बेसिक, डीए ग्रेड पे यानुसार वेतन अवलंबून असते. 
राज्य आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरुप वेगळे असल्याने या दोघांच्या वेतनाची तुलना होऊ शकत नाही. पालिका कर्मचारी स्थानिक पातळीवर नागरिकांना थेट सेवा देत असतात. घाणीमध्ये काम करीत असतात असे युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सहाव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला ग्रेड पे राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पे पेक्षा अधिक होता. त्यावेळी पगारामध्ये दहा ते बारा टक्के वाढ झाली होती. 
हे न देखवलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे कमी करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी मुख्य सभेने बहुमताने ग्रेड पे कमी करु नका असा ठराव केला. तरीदेखील तत्कालीन आयुक्तांची मदत घेत या अधिकाऱ्यांनी हा ठराव विखंडीत करुन आणला. त्यावेळी युनियनच्यावतीने मोठे आंदोलनही करण्यात आले होते. परंतू, तरीदेखील या अधिकाऱ्यांनी ग्रेड पे कमी होत नाही तोपर्यंत सातवा वेतन आयोग देऊ नये असे शासनाला कळविले. त्यामुळे उशिर लागत असल्याचे चित्र आहे. 
वास्तविक औरंगाबाद आणि अमरावती पालिकांमध्येही हा आयोग लागू करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सात हजारांच्या घरात गेले असून जवळपास बाराशे कोटी रुपयांचा खर्च वषार्काठी वेतनावर होतो. येत्या ऑगस्टमध्ये पुन्हा विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याच्या आतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी कर्मचारी करीत आहेत. वेतनातील फरक मिळेल या आशेवर कर्मचारी बसलेले आहेत. अनेकांनी व्याजाने पैसे घेऊन मुलांची लग्न लावली आहेत. तर अनेकांनी घर बांधले आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे कर्मचारी न्यायापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र पालिकेत दिसत आहे.