शहरातील खासगी टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसवा- महापौर मुक्ता टिळक

महापालिकेच्या पाण्याची अधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शहरातून बाहेर पाण्याची वाहतूक करणा-या टँकर्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे.

पुणे : महापालिकेच्या पाण्याची अधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या टँकरच्या पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शहरातून बाहेर पाण्याची वाहतूक करणा-या टँकर्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक केले आहे. परंतु अद्यापही शहरातील टँकर्सना ही यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही.
याबाबत तातडीने महापालिका आणि खासगी टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी पत्रकार
परिषदेत दिली.
याबाबत मुक्ता टिळक यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या सात पाणीभरणा केंद्रांवरून दररोज महापालिकेचे २०० आणि खासगी ३०० असे तब्बल ५०० टँकर्सद्वारे हद्दीतील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो.
शहर व हद्दीलगतच्या काही भागांना महापालिकेकडून टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिकेला वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. परंतु यामध्ये काही टँकर शहराच्या हद्दीबाहेर जाऊन पाण्याची विक्री करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शहरासाठी असलेले पाणी महानगरपालिका क्षेत्राच्या बाहेर जाता कामा नये. या पार्श्वभूमीवर सर्व टँकर्सला जीपीएस यंत्रणा बसवा, असे आदेश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मॉलमध्ये मोफत पाणी पुरवठा करा
पुणे : शहरातील विविध मॉलमध्ये खरेदीसाठी गेलेल्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. यामुळे मॉलमध्ये खरेदीसाठी जाणाºया नागरिकांना मोफत पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीपुढे मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावर येणाºया शहर सुधारण समितीच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील बहुतांशी मॉलमध्ये नागरिकांसाठी मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे येथील छोटे-मोठे हॉटेल व्यावसायिक आणि खाद्यपदार्थ विके्रते जादा दराने पाण्याची विक्री करतात.
सध्या शहरातील मॉल, शॉपिंग सेंटरमध्ये एक लिटर पाण्याच्या बॉटलसाठी ३० ते ४५ रुपये मोजावे लागतात. हे दर सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे नाहीत. परंतु पाण्यासाठी नागरिकांना जास्तीचे दर द्यावेच लागतात.
त्यामुळे मॉलमध्ये नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याने त्यांना मोफत पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राणी भोसले यांनी मांडला आहे. परंतु, त्यावर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी सांगितले.