स्कुल चले हम....! ऊसतोड मजुरांची ६०८ मुलं जाणार यंदा शाळेत 

२०१० साली शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही राज्यात लाखो मुले शाळेपासून वंचित आहेत. यामध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची संख्या सर्वाधिक आहे.

ठळक मुद्देआशा प्रकल्प : एकट्या ‘सोमेश्वर’ कारखान्यावर  आढळली होती ८६१ मुले स्थलांतरित मुलांना ‘आरटीई’नुसार शिक्षण हक्क मिळवून देणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्पपुणे व सातारा जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने आशा प्रकल्पाकडून बहुतांश मुलांना गावी परतताना शिक्षण हमीपत्र

सोमेश्वरनगर : ऊसतोडीसाठी त्यांची पायपीट राज्यभर सुरु असते. या मजुरांसोबत त्यांच्या मुलांच्याही आयुष्याची भिंगरी होत राहते. या भिंगरीत या मुलांची मात्र शिक्षणाची चक्रे अर्धवट अवस्थेतच अडकतात. परंतु, आशा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणानुसार सन २०१७-१८ या साखर हंगामात सोमेश्वर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोडीसाठी आलेल्या मजुरांची ६ ते १४ वयोगटांतील ८६१ मुले आढळली. यापैकी ६०८ मुलांना नजीकच्या सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यात यश मिळाले. एकाच कारखान्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित मुलांना ‘आरटीई’नुसार शिक्षण हक्क मिळवून देणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प आहे, अशी माहिती टाटा ट्रस्टचे कार्यक्रम व्यवस्थापक ज. म. परेश  यांनी दिली.
२०१० साली शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊनही राज्यात लाखो मुले शाळेपासून वंचित आहेत. यामध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची संख्या सर्वाधिक आहे. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोडीसाठी येणाऱ्या मजुरांच्या स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, टाटा ट्रस्टस व जनसेवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने ‘डिजिटल एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड’ (आशा) हा प्रकल्प चालविला जात आहे. बारामती, पुरंदर (जि. पुणे) व खंडाळा, फलटण (जि. सातारा) या चार तालुक्यांमध्ये कारखान्याचे कार्यक्षेत्र असून जिथे तळ पडतात अशा पस्तीस गावांत गाव कार्यकर्ते नेमण्यात आले होते. मराठवाडा-विदर्भातील पंधरा जिल्ह्यातून मजूर आले होते. कार्यकर्त्यांच्या सर्वेक्षणात हंगामाच्या अखेरीस १९९५ कुटुंबं आढळली. यामध्ये ० ते १८ वयोगटांची १८८९ मुले आढळली. त्यापैकी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू असणारी ६ ते १४ वयोगटांतील आढळलेल्या तब्बल ८६१ मुलांना नजीकच्या ८९ जिल्हा परिषद शाळा व विद्यालयांमध्ये घालण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी खेळ, गाणी, कला, बालोत्सव, पालक मेळावे, मजुरांच्या बैठका, शिक्षक व शाळा समितीच्या कार्यशाळा या गोष्टीही राबविण्यात आल्या. लोकसहभागातून गणवेश, वह्या, चपला उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 
यामुळे यावर्षी ६०८ मुले शाळेत जाऊ शकली.  त्यातही ३८० मुले नियमित तर उर्वरित मुले अनियमित जात होती. २५३ मुले एकही दिवस शाळेत जाऊ शकली नाहीत. दररोज या मुलांच्या शाळा उपस्थितीचा मागोवा घेऊन अभ्यास करण्यात आला. 
शाळेत न येण्याचे काय आहेत निष्कर्ष
शाळेत न येणाऱ्या मुलांपैकी ३५ टक्के मुले ऊसतोड तर ६ टक्के मुले घरकाम करतात, 
१९ टक्के मुले लहान भावंडांना सांभाळतात, 
१२ टक्के मुलांना शाळा व शिक्षक आवडत नाहीत, 
केवळ ५ टक्के मुलांचे पालक विरोध करतात अन्य पालक मजबुरी असल्याचे सांगतात. 
२३ टक्के मुले सततचे स्थलांतर, असुरक्षितता, अनारोग्य अशा कारणांनी शाळेत येत नाहीत.

राज्यव्यापी मोहीम राबवावी
१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी प्रत्येक स्थलांतरित मूल शाळेत घालावे व त्यास शिक्षण हमीपत्र द्यावे, असा शासन निर्णय असताना ८६१ पैकी केवळ चार मुलांना मूळ शाळांकडून शिक्षण हमीपत्र मिळाले होते. पुणे व सातारा जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने आशा प्रकल्पाकडून बहुतांश मुलांना गावी परतताना शिक्षण हमीपत्र देण्यात आले. शासनाच्या शिक्षण, सहकार, महसूल, ग्रामविकास, कामगार कल्याण अशा सर्व विभागांनी एकत्र येऊन स्थलांतरित व शालाबाह्य मुलांसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवावी, अशी अपेक्षा परेश यांनी व्यक्त केली.      

 दीड लाख मुले शालाबाह्य
एकाच कारखान्यावर मागील वर्षी ७९४ व यावर्षी ८६१ मुले आढळत असतील, तर राज्यात सुमारे २०० कारखाने आहेत. याचाच अर्थ एक लाखापेक्षा अधिक मुले दरवर्षी स्थलांतरित होतात. परंतु, याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. काही अपवाद वगळता ही मुले सहा महिन्यांच्या साखर हंगामात शालाबाह्य होतात. पुरोगामी महाराष्ट्राला हा आकडा अशोभनीय आहे. शासकीय यंत्रणाच हा प्रश्न सोडवू शकते, असे मत प्रकल्प संचालक नितीन नार्लावार, प्रकल्प मार्गदर्शक संतोष शेंडकर यांनी व्यक्त केले.