एलईडी मध्ये स्थानिक स्तरावरही घोटाळा

महापालिका मुख्यालयाकडून झालेल्या एलईडी दिव्यांचे प्रकरण गाजत असतानाच स्थानिक स्तरावर बसवण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांमध्येही गडबड झाली असल्याचे दिसते आहे.

ठळक मुद्देबसवलेले दिवे पडले बंद: पुन्हा ५० हजार दिवे खरेदी करणारशहर स्तरावर एका मोठ्या योजनेतून एलईडी दिवे बसवण्याचे काम सुरू

पुणे : महापालिका मुख्यालयाकडून झालेल्या एलईडी दिव्यांचे प्रकरण गाजत असतानाच स्थानिक स्तरावर बसवण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांमध्येही गडबड झाली असल्याचे दिसते आहे. प्रभागस्तरावर सुमारे ६५ हजार एलईडी दिवे बसवण्यात आल्याचे उघड झाले असून त्यातील अनेक दिवे बंद पडले आहेत. त्यामुळे आता ५० हजार दिवे नव्याने खरेदी करण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू आहे.
शहर स्तरावर एका मोठ्या योजनेतून एलईडी दिवे बसवण्याचे काम सुरू असतानाच नगरसेवक त्या योजनेवर टीका करत स्वत:च्या प्रभाग विकास निधीतून गल्लीबोळांमध्ये एलईडी दिवे बसवण्याचे काम करत होते. मागील पंचवार्षिकमध्ये तसेच याही पंचवार्षिकच्या पहिल्या वर्षातच दोन्ही मिळून सुमारे ६५ हजार दिवे स्थानिक स्तरावर बसवण्यात आले आहेत. त्यावरही कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला आहे. नियोजन नसल्यामुळे एकाच योजनेत दोनवेळा खर्च केला गेला. 
त्या मोठ्या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत तत्कालीन आयुक्तांसह अनेकांवर टीका होत आहे. चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे संबधित कंपनीला काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता त्या योजनेतूनही दिवे बसवले जात नाहीत व नव्याने खरेदीही करता येत नाही अशी अवस्था झाली आहे. बंद पडलेल्या दिव्यांमुळे नगसेवकांकडे प्रभागातील नागरिकांकडून दिवे बसवण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने ५० हजार एलईडी दिवे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र ही खरेदी करायची कशी असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. डिफर्ड पेमेंट ( ठेकेदाराने आधी काम करायचे व नंतर त्याला टप्प्याटप्याने पेमेंट करायचे) किंवा २५ लाख रूपयांची खरेदी दाखवून क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरच खरेदी करायची यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. 
वीज खर्चात बचत व्हावी या हेतूने एका प्रसिद्ध कंपनीला शहरातील सर्व खांबांवर एलईडी दिवे बसवण्याचे काम देण्यात आले होते. यात महापालिकेला काहीही गूंतवणूक करायची नव्हती. संबधित कंपनीनेच दिवे बसवायचे, त्याची सलग ५ वर्षे देखभाल दुरूस्ती करायची व त्या बदल्यात महापालिकेने त्यांनी वाचवलेल्या वीजबीलामधील ९८.५ टक्के त्यांना द्यायचे व १.५ टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवायची अशी ही योजना होती. ही योजनाही वादात सापडली आहे. याच योजनेतंर्गत वीज बचत केली म्हणून दिल्ली येथील एका मान्यताप्राप्त संस्थेकडून महापालिकेला पारितोषिक देण्यात आले आहे.