मिळकतीच्या ‘जीआयएस’ मॅपिंगवर १२ कोटींची उधळपट्टी

सर्व्हेसाठी २६२ कामगार नियुक्त; मात्र, महापालिकेने २ हजार १६२ कामगारांचे काढले बिल

पुणे : महापालिका हद्दीतील ८ लाख मिळकतीचा ‘जीआयएस’ मॅपिंगद्वारे नऊ महिन्यांत सर्व्हे करण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला काम पूर्ण न करताच तब्बल १२ कोटी रुपये बिल देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित ठेकेदाराने सर्व्हेसाठी २ हजार १६२ कामगार नियुक्त करणे आवश्यक असताना केवळ २६२ कामगार नियुक्त करून महापालिकेची फसवणूक केली आहे. तरीही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता सर्वसामान्य करदात्यांच्या निधीची उधळपट्टी केली असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची मागणी सजग नागरी मंचचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.

महापालिकेने सन २०१६ मध्ये महापालिका हद्दीतील १० लाख मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी सारा टेक्नालॉजी व सायबर टेक या दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. या कंपन्यांनी हे काम ९ महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. त्याकरिता त्यांनी २१६२ माणसे या कामावर नेमणे अपेक्षित होते. याच गोष्टीसाठी इतर महानगरपालिकांपेक्षा दुप्पट दराने हे काम संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले. हे काम जवळपास दोन वर्षांत निम्मेही झाले नसल्याने महापालिकेने हे कंत्राट रद्द केले. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराची बिले अदा केली. ही बिले मान्य करताना कामगार कल्याण विभागाने संबंधित कंत्राटदाराने २१६२ माणसे कामावर ठेवली होती, याचे कोणतेही पुरावे घेतलेले नाहीत. तसेच एकच मिळकत वेगळ्या वेगळ्या बिलात दोनदा दाखवलेली नाही (दुबार) याची कोणतीही शहानिशा संबंधित कर संकलन विभागाने केलेली नाही. असे असताना कोट्यवधी रुपयांची बिले देण्यात आली.

संबंधित ठेकेदाराला अखेरचे बिल देण्यासाठी पहिल्यापासून आतापर्यंतच्या बिलातील २१६२ कामगार कामावर असल्याचे पूर्ण पुरावे द्यावेत. त्याच मिळकतीचे सर्व्हेचे बिल दुबार दिले गेले नसल्याचे करसंकलन विभागाचे अभिप्राय घेणे बंधनकारक करावे. तोपर्यंत कोणतेही बिल अदा करू नये अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची खात्री केल्याशिवाय बिल देऊ नये असे आदेश संबंधित अधिकाºयांना दिले. परंतु त्यानंतर देखील कोणतीही खातरजमा न करता अधिकाºयांनी शिल्लक ४ कोटी ५० लाख रुपयांचे बिल आदा करून टाकले. अधिकाºयांनीदेखील कोणतीही खातरजमा न करता सर्व बिल अदा केली आहेत. या कंपन्यांच्या मागे राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्याचे पाठबळ असल्याने काम पूर्ण न करताच संबंधित कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

माहिती अधिकारात झाले उघड
माहिती अधिकारात कंत्राटदाराने सादर केलेली कागदपत्रे तपासली असता सर्र्व्हेसाठी २ हजार १६२ ऐवजी केवळ २६२ कामगार कामावर असल्याचे पुरावे सादर केले.
प्रतिमिळकत ३३० रुपये दर निश्चित करताना २ हजार १६२ कामगारांचे प्रति २०० रुपये वेतन लक्षात घेऊन १२ कोटी रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु एकच मिळकत दुबार दाखवून व २ हजार १६२ कामगारांऐवजी २६२ कामावर असताना खोटे पुरावे देऊन महापालिकेची फसवणूक केली आहे.