माहिती अधिकार कार्यकर्ते रडारवर; गैरवापर करणाऱ्यांची यादी तयार करणार

माहिती अधिकार कायद्याचा सातत्याने वापर करून त्याचा गैरफायदा घेणाºयांची यादी महापालिकेच्या काही अधिका-यांकडून तयार केली जात आहे.

- राजू इनामदार

पुणे : माहिती अधिकार कायद्याचा सातत्याने वापर करून त्याचा गैरफायदा घेणाºयांची यादी महापालिकेच्या काही अधिका-यांकडून तयार केली जात आहे. काही विभागातील अधिकारी परस्परांशी संपर्क साधून एकसारखी नावे ( प्रत्येक विभागात अर्ज करणारी) एकत्रित करण्यात येत आहेत. त्यांनी विचारलेल्या माहितीच्या अर्जासह त्यांच्याविरोधात फिर्याद करता येईल का, याविषयी या अधिकारीवर्गाकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूना गैरवापर सुरू झाला असल्याच्या तक्रारी अधिकारी वर्गाकडून होत आहे. अर्ज आल्यावर माहिती जमा करावी लागते, जुन्या फायली काढाव्या लागतात. त्यात वेळ जातो. कार्यालयीन कामकाजावर या सर्व गोष्टींचा परिणाम होत असल्याने अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. कायदा असल्याने त्यांना या अर्जांची उत्तरे द्यावीच लागतात. विशिष्ट मुदतीत उत्तर दिले नाही तर कायद्याचा भंग केला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करा, अशीही मागणी केली जाते. काही अधिकाºयांनी सांगितले, की ज्यांचे कामकाज भ्रष्ट आहे, अशा काही अधिकाºयांकडून या कार्यकर्त्यांना खूश ठेवले जाते. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी अन्य कार्यालयांवरही लक्ष केंद्रीत आहे. ‘गावाला जायचे आहे, गाडी द्या’, ‘पेट्रोल संपले आहे, पैसे द्या’ इथपासून ते थेट ‘पैसे द्या, नाही तर सगळी माहिती उघड करावी लागेल’ अशी धमकी देण्यापर्यंत किंवा मग तुमच्याकडे ते काम आम्हाला द्या, अशी मागणी केली जाते. त्याचाही त्रास होत असतो.
बांधकाम, पथ, विद्युत, पाणी पुरवठा अशा काही विशिष्ट विभागांमध्येच असे अर्ज केले जातात. अनेक खात्यांत अर्ज करणाºयांची संख्याही बरीच आहे. नवी नोकरभरती कशा पद्धतीने केली, अशा माहितीपासून ते शैक्षणिक पात्रतेपर्यंत अनेक प्रकारची माहिती कधी खात्याला तर कधी अधिकाºयांना उद्देशून विचारली जात असते. महापालिकेतूनच निवृत्त झालेले ठेकेदार, महापालिकेच्या कामकाजाची ओळख असलेले असे अनेकजण अर्ज करत असतात.
आर्थिक उलाढाल असलेल्या खात्यांनाच अर्जदारांची पसंती असते. एकच सामाजिक कार्यकर्ता वेगवेगळ्या विभागांत अर्ज करून माहिती मागवतो. अर्ज विशिष्ट व्यक्तींकडून केले जातात. तेही वेगवेगळ्या विभागांमध्ये असे लक्षात आल्यानंतर अधिकाºयांनी अशा नावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळाली. वेगवेगळ्या विभागांतील अर्जांच्या प्रती यासह पोलिसांकडे किंवा लाचलुचत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करायची का, याबाबत सध्या अधिकाºयांमध्ये चर्चा सुरू आहे.

ब्लॅकमेलर पकडून द्यावेत
अधिकाºयांनी असे पाऊल उचलण्यापेक्षा जे कार्यकर्ते पैसे मागतात त्यांना पोलिसांकडून पकडून द्यावे. त्यांची मागणी रेकॉर्ड करावी. आता मोबाइलसारखी कितीतरी साधने आहेत, त्यांचा वापर करावा. कायदा तयार झाला तेव्हापासून त्याचा गैरवापर होतोय, अशी तक्रार होत आहे. मात्र, आतापर्यंत कोणत्याच अधिकाºयाने अशा एखाद्या कार्यकर्त्याला पकडून दिलेले नाही. जे भ्रष्ट नाहीत, त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही, असाच हा कायदा आहे.
- विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कायदातज्ज्ञ

वेळ द्यावा लागतो
माहितीच्या अधिकार कायद्यातंर्गत अर्ज करण्याच्या प्रमाणात फार वाढ झाली आहे. एक किंवा कधीकधी दोनपेक्षा जास्त कर्मचारी अनेकदा केवळ याच कामासाठी स्वतंत्र ठेवावे लागतात. अर्ज कोणी करायचा, माहिती कशासाठी मागवली जात आहे, यावर कायद्यात कसलेही बंधन नाही. त्यामुळे कोणीही अर्ज करत असते. त्यात बराच वेळ जातो. मूळ काम बाजूला ठेवावे लागते किंवा त्याला विलंब होतो.
- महापालिकेतील एक त्रस्त अधिकारी