किसान सभेचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा, येत्या १ जून रोजी सरकारी कार्यालयांना घेराव

राज्यातील ऐतिहासिक शेतकरी संपाला येत्या १ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील समविचारी शेतकरी संघटनांना सोबत घेत सरकारी कार्यालयांना घेराव घालून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे

ठळक मुद्देआंदोलनाची आग पेटली की जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे फायर बिग्रेडच्या भूमिका बजावतात.सध्याच्या सत्ताधा-यांची आंदोलकांना केवळ खोटी आश्वासने द्यायची भूमिका देशभर सह्यांची मोहिम राबवून दहा कोटी सह्या गोळा करून पंतप्रधानांना पाठविण्यात येणार

पुणे: शेतक-यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या लाँग मार्चमध्ये शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व उर्वरित प्रश्नांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने पुन्हा एकदा राज्यभर रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ऐतिहासिक शेतकरी संपाला येत्या १ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील समविचारी शेतकरी संघटनांना सोबत घेत सरकारी कार्यालयांना घेराव घालून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा किसान सभेचे नेते डॉ.अजित नवले यांनी मंगळवारी दिला.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत नवले बोलत होते. यावेळी बाबा नवले,डॉ.अमोल वाघमारे,नाथा शिंगाडे, अजित अभ्यंकर,डॉ.महेंद्र डाळे,ज्ञानेश्वर मोटे,सोमनाथ निर्मळ आदी उपस्थित होते. नवले म्हणाले,शेतकरी संपावर गेल्यानंतर नाशिक ते मुंबई शेतक-यांचा पायी लाँग मार्च काढून शेतकरी संघर्ष अधिक व्यापक करण्यात आला. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेवून काही मागण्या मान्य केल्या होत्या.त्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, शेतक-यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, वीजबील माफ करावे,स्वस्त दरात शेती बी-बियाणे उपलब्ध करून द्यावीत. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करावी, कष्टकरी शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश होता. समिती स्थापन करून दीड महिन्यात या मागण्यांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन शासनाने दिले होते.परंतु,राज्य कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना, नियम, कार्यपध्दती ठरविण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
आंदोलकांना केवळ खोटी आश्वासने द्यायची,अशीच भूमिका सध्याच्या सत्ताधा-यांची आहे. त्यामुळे या सत्ताधा-यांची नियत साफ नाही, असेच दिसून येते. शासनाला त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी येत्या १जून रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयांना घेराव घातला जाणार आहे. तसेच देशभर सह्यांची मोहिम राबवून दहा कोटी सह्या गोळा करून पंतप्रधानांना पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर देशव्यापी लढ्याची घोषणा करण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्रातून २० लाख सह्या गोळ्या केल्या जाणार आहेत.

....................
आंदोलनाची आग पेटली की जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे फायर बिग्रेडच्या भूमिका बजावतात.आंदोलकांना आश्वासन दिली जातात. मात्र, त्याच्या पूर्ततेबाबत कोणत्याही हालचाली केल्या जात नाही. गेल्या वर्षभरात किसान सभेने केलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून शेतक-यांची प्रचंड उपेक्षा केली आहे.गेल्या महिन्याभरात महाजन यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले याबाबत विचारणा केली. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. फायर ब्रिगेडचे काम आग विझविण्याबरोबरच आग लागू नये याची काळजी घेणे हे सुध्दा असते. मात्र,महाजन यांनी त्यादृष्टीने प्रयत्न केले नाही. त्यामुळे फायर बिग्रेड म्हणून महाजनही आता उपयोगी येणार नाहीत,असेही डॉ.अजित नवले यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.